छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री जनदर्शन में प्राप्त जनशिकायतों-मांगो का त्वरित निराकरण करने जिला अधिकारियों को निर्देश

jantaserishta.com
7 March 2022 12:12 PM GMT
मुख्यमंत्री जनदर्शन में प्राप्त जनशिकायतों-मांगो का त्वरित निराकरण करने जिला अधिकारियों को निर्देश
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: मुख्यमंत्री जनदर्शन में प्राप्त जनशिकायतों और मांगोें का त्वरित निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला अधिकारियों को दिए है। उन्होने आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष मेें आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में विभागवार जनशिकायतों और मांगों की समीक्षा की। कलेेक्टर ने कहा कि राजस्व से संबंधित नामांतरण, सीमांकन, बटवारा, नकल आदि के लिए आदेश पारित होने के बाद पटवारी द्वारा तत्काल अभिलेख दुरूस्त किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़े।

कलेक्टर ने बैठक में पंचायतांे के निरीक्षण के लिए नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों को स्कूलों में रनिंग वाटर युक्त शौचालय और पेय-जल की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार सभी स्कूलों में लड़के, लड़कियोें और स्टाफ के लिए अलग-अलग रनिंग वाटर के साथ शौचालय की व्यवस्था हो तथा पेयजल के लिए शाला परिसर, रसोई कक्ष एवं प्रयोगशाला में नल कनेक्शन की व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को भी तीनों जनपद सीईओ को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची देकर वहां भी शौचालय और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजनों को सहायता राशि के लिए प्राप्त कुल 225 प्रकरणों में से 189 को सहायता राशि दी जा चुकी है। 13 प्रकरण अपात्र पाए गए। शेष 23 प्रकरण अधूरे दस्तावेजों के कारण लंबित है। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) और औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सामाजिक दायित्व (सीएसआर) मद के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कार्य योजना में शामिल करने 31 मार्च तक प्रस्ताव भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में मुख्यमंत्री की घोषणा और प्राथमिकता के कार्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करें।
कलेक्टर ने पुलिस पेट्रोल पंप, पुलिस अस्पताल एवं आवास, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और शासकीय कार्यालयों के लिए संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर भूमि आबंटन के प्रकरणों, केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना, बाल कल्याण समिति का गठन आदि कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल, वन मंडलाधिकारी दिनेश पटेल, अपर कलेक्टर बीसी एक्का, परियोजना निदेशक डीआरडीए आर के खूंटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

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