किसानों को ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने दिए गए निर्देश

रायपुर। कृषि उत्पादन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में रबी 2022-23 की समीक्षा एवं खरीफ 2023 का कार्यक्रम निर्धारण के संबंध में समीक्षा बैठक कन्वेंशनल हॉल न्यू सर्किट हाऊस में आयोजित किया गया। बैठक में कमिश्नर दुर्ग, विशेष सचिव कृषि, महाप्रबंधक मार्कफेड, रायपुर एवं दुर्ग संभाग के समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, संचालक कृषि, संचालक उद्यानिकी, संचालक मत्यपालन, संचालक पशुचिकित्सा एवं कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन, सहकारीता, बीज निगम, मार्कफेड विभाग के जिला एवं राज्य स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।

एपीसी द्वारा प्रथम पाली में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के केन्द्र पोषित एवं राज्यपोषित योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत फसल परिवर्तन की समीक्षा करके कार्ययोजना तैयार कर दलहन, तिलहन के फसलों को प्रोत्साहन कर, धान के क्षेत्र को कम करके दलहन, तिलहन एवं मक्का क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने के निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वाटरशेड योजना की भी समीक्षा की गई एवं आगामी कार्ययोजना हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। द्वितीय पाली में पशुपालन एवं मछली पालन विभाग के विभागीय योेजनाओं के तहत गोठानों पर आधारित पशु चारा, पशु टीकाकरण, मछली बीज उत्पादन, दूध उत्पादन आदि की समीक्षा करते हुए आगामी कार्ययोजना हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त पशुपालन, मछली पालन एवं उद्यानिकी फसल लेने वाले कृषकों को सहकारी समिति के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड का निर्माण कराते हुए लोन दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये।