मुख्यमंत्री की घोषणा वाले कार्याे को प्राथमिकता से पूर्ण करें: कलेक्टर

सुकमा। गोधन न्याय योजना के तहत जिले के सभी गौठानों में हो रही गोबर खरीदी की विस्तार से समीक्षा कर, सभी गौठनों में निर्धारीत मात्रा में गोबर खरीदी सुनिश्चित करने और गोबर खरीदी में लंबित प्रकरणों का शत- प्रतिशत निराकरण कर शीघ्र ही भुगतान करने के निर्देश कलेक्टर हरिस. एस ने समय-सीमा की बैठक में दिए। बैठक में विभागवार जनशिकायतों व जनसमस्याओं के निराकरण की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री की घोषणा वाले लंबित कार्याे को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में चल रहे निर्माणधीन कार्यों की समीक्षा कर, आंगनवाड़ी, पीडीएस और स्कूल भवनों में निर्माण कार्य को समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने को कहा। बैठक में स्वामी आत्मनंद स्कूल हिंदी एवम् इंग्लिश मीडियम के निर्माण सहित पुलिया निर्माण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर ने बच्चों को प्रदाय की जा रहे अण्डों का जिले के सभी आगनवाड़ियों में वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु संबंधित ग्राम पंचायतो के समूह की महिलाओं द्वारा अण्डा वितरण सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पात्र हितग्राहिायों को शिविर लगाकर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों के जाति-निवासी प्रमाण पत्र शीघ्र बनाएं। शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि शेष बचे हुए आवेदन फॉर्म को एकत्रित करके अपलोड करने प्रस्तुत करें। साथ ही जाति-निवासी प्रमाण पत्र में सरलीकरण व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के अनुमोदन से जाति प्रमाण पत्र बनाने को कहा। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सिम्पोमेटिक पाए गए चिन्हांकित मलेरिया पेशेंट के पारा-मोहल्ले में निवासरत सभी लोगों का मलेरिया परीक्षण करने निर्देश दिए और सिम्पोमेटिक पाए जाने पर यथा शीघ्र चिकित्सा संबंधी सुविधा प्रदाय करने को कहा।

कलेक्टर ने बैठक में ग्रामीण आवास न्याय और आवास प्लस योजना की विस्तार से समीक्षा कर, योजना के तहत लक्ष्य अनुरुप आवासहीन हितग्राहियों के समय सीमा में पंजीयन कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत् निर्धारित लक्ष्य के तहत पंजीकृत किसानों का ई केवाईसी कर, किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पंजीकृत किसानों के विफल भुगतान के खाता सत्यापन के प्रकरणों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। आगामी विधानसभा निर्वाचन हेतु कलेक्टर ने पोलिंग स्टेशनों के लिए चिन्हांकित भवनों में बिजली, रैंप जैसे मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए, मतदान दिवस पर होने वाले वेबकास्टिंग सहित निर्वाचन संबंधित अन्य विषयों पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समय सीमा के बैठक में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा), गौमूत्र खरीदी, गोबर पेंट, सी मार्ट, धान पंजीयन, जाति-निवासी प्रमाण पत्र, पीडीएस भवनों में खाद्यान्न भंडारण, सुपोषण केन्द्र, जल जीवन मिशन सहित शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत डी एन कश्यप, डीएफओ अशोक कुमार पटेल सहित जिला स्तरीय अन्य अधिकारी एवम् कर्मचारीगण उपस्थित थे।