जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य 31 मार्च तक करें पूर्ण

गरियाबंद। कलेक्टर प्रभात मलिक ने अधिकारियों की समय-सीमा बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्यो में प्रगति लाने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव के साथ एफसीआई एवं नान में चावल जमा कराने की स्थिति बेहतर हो। कक्षा पहली से 12वीं तक के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य देवभोग विकासखण्ड में 30 अप्रैल तक तथा शेष विकासखण्डों में 31 मार्च तक पूर्ण कराई जाए। उन्होंने सभी एसडीएम को जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य पर विशेष ध्यान देने कहा। नगरीय निकायों के सीएमओ को संबंधित नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के निरस्त प्रस्ताव शासन को भेजने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमलीपदर में 5 मार्च तक उप स्वास्थ्य केन्द्र को शिफ्ट करने तथा अमलीपदर में लम्बी अवधि तक अनुपस्थित चिकित्सक की संविदा नियुक्ति समाप्त करने सीएमएचओ को निर्देशित किया। इसी प्रकार सीएमएचओ तथा सिविल सर्जन को जिला चिकित्सालय गरियाबंद में अगले सप्ताह से सोनोग्राफी शुरू कराने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रक्तदान की प्रक्रिया प्रारंभ कराने भी कहा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्लम एरिया में उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालन हेतु शासकीय भवन उपलब्ध कराने सभी नगरीय निकायों के सीएमओ आवश्यक पहल करे।

कलेक्टर ने सीएमएचओ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति की जानकारी हेतु भी निर्देशित किया। कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से संबंधित पंचायतों के निरीक्षण उपरांत रोस्टर क्रम में चार नोडल अधिकारी को सोमवार से शुक्रवार तक कलेक्टर के समक्ष जानकारी उपलब्ध कराने कहा। जिले में सभी जनपद सीईओ एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रगति लाए। आगामी टीएल तक प्रत्येक विकासखण्ड में तीन हजार आयुष्मान कार्ड बनाई जाए। अवैध खनिज उत्खनन की रोकथाम हेतु संबंधित एसडीएम कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने जिला शिक्षा समन्वयक को स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से स्कूलों में अध्ययनरत बहरा बच्चों की जांच हेतु पहल करने स्कूलवार ऐसे बच्चों का चिन्हांकित कर उपचार कराने के निर्देश दिये। इसी प्रकार श्रम विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से डिलीवरी उपरांत महिलाओं को भगिनी प्रसूति योजना का लाभ मिले, सुनिश्चित किया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग प्रत्येक माह वजन त्यौहार के माध्यम से कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित कर जानकारी उपलब्ध कराये। ऐसे बच्चों को सुपोषित श्रेणी में लाने विशेष पहल किया जाए। सभी जनपद सीईओ संबंधित क्षेत्र के गौठानों में क्रेडा के माध्यम से आवश्यकता के मुताबिक सोलर पम्प स्थापित कराने का पहल करे। जिले में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ प्रति सप्ताह संबंधित क्षेत्र के दो-दो स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण प्रातः 9 बजे से करना सुनिश्चित करे। जिले में पंजीकृत सभी किसानों को केसीसी लोन दिलाई जाए। साथ ही लाभान्वित नहीं होने वाले किसानों को कृषि विभाग द्वारा 1 अप्रैल की स्थिति में चिन्हांकित किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रीता यादव, डीएफओ मणिवासगन एस, अपर कलेक्टर अविनाश भोई, एसडीएम राजिम पूजा बंसल, मैनपुर एसडीएम हितेश पिस्दा, डिप्टी कलेक्टर टी.आर. देवागंन, चांदनी कंवर सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।