ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की संख्या में 57 फीसदी की वृद्धि

रायपुर। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंर्तगत स्थापित लोक सेवा केन्द्रों द्वारा विगत छः माह में प्रति माह औसतन 3 लाख से अधिक नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदनों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 57 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने बताया कि राज्य में विभिन्न विभागों की 126 से अधिक नागरिक सेवाएं निर्धारित समय सीमा में दी जा रही हैं। नागरिकों को जनोपयोगी सेवाओं की उपलब्धता के लिए राज्य में 1475 लोक सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। समीर विश्नोई ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के सुचारू संचालन के लिए और नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए चिप्स द्वारा हेल्पडेस्क का संचालन भी किया जाता है, जिसका नम्बर 0771-4013758 है। इस परियोजना की समय-समय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्तर पर समीक्षा भी की जाती है।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल नागरिक सुविधाओं के लिए बनाया गया है और यह सातों दिन चौबीस घंटे की तर्ज पर कार्य कर रहा है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में दस्तावेजों को अपलोड करने का कार्य मुख्यत: सम्बन्धित लोक सेवा केंद्र, सी.एस.सी. केंद्र तथा चॉइस सेंटरों द्वारा किया जाता है। हेल्प लाईन नम्बर में विगत 15 दिनों में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक कुल 93 शिकायतों का निराकरण किया गया।

वर्ष 2015 में लोक सेवा केंद्र शुरु होने के पश्चात अब तक 1 करोड़ 76 लाख 28 हजार से अधिक नागरिक विभिन्न सेवाओं से लाभान्वित हो चुके हैं। वर्ष 2020 में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से कुल 20 लाख 61 हजार 805 आवेदन प्राप्त हुए और 19 लाख 46 हजार 636 निराकृत हुए।

वर्ष 2021 में आवेदन करने वाले नागरिकों की संख्या बढ़कर 32 लाख 37 हजार 953 हो गयी। इस प्रकार वर्ष 2021 में आवेदन करने वाले नागरिकों की संख्या में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 19 लाख के अनुपात से 57 लाख 36 हजार से अधिक नागरिक विभिन्न शासकीय सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं जो कोरोना काल के बावजूद पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है।

चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इससे स्पष्ट है कि उक्त सेवाओं से बड़ी संख्या में नागरिक संतुष्ट है, जो योजना की सफलता स्वत: दर्शाती है। चिप्स ने कोरोना काल में अप्रेल 2020 के बाद अत्यंत्य अल्प समय में ऑनलाइन विवाह अनुमति, अस्थाई फटाका लायसेंस, स्थाई फटाका दुकान लायसेंस, पेट्रोल पम्प हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, होटल व्यपार अनुज्ञप्ति, सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत सिनेमा लाइसेंस, विस्फोटक सामग्री विक्रय, परिवहन एवं निर्माण हेतु एन.ओ.सी आदि अनेक जनउपयोगी सेवाएँ प्रारंभ की है।