केंद्र ने किसान की कमर तोड़ने की एक और नापाक योजना शुरू की है
नई दिल्ली: केंद्र ने किसानों की कमर तोड़ने के लिए एक और नापाक योजना शुरू की है. बायो-फर्टिलाइजर्स (जैविक उर्वरक) के नाम पर लाखों करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी में कटौती की जा रही है। जैविक खाद के उपयोग के नाम पर पीएम प्रणाम योजना लाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्र का कहना है कि इसे कृषि प्रबंधन में वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लाया जा रहा है। इस महीने के अंत तक योजना की औपचारिक शुरुआत होने की संभावना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में इस योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका और मिस्र यात्रा खत्म होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट इस योजना को हरी झंडी दिखाएगी.
केंद्र कृषि क्षेत्र में उर्वरकों पर सब्सिडी आधी करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू कर रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में रासायनिक उर्वरकों पर 2.25 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है. यह पिछले साल से ज्यादा है. कृषि के लिए अलग बजट का न होना और केंद्रीय बजट में उर्वरक सब्सिडी पर इतनी बड़ी राशि खर्च करना बजट के अन्य क्षेत्रों के लिए आवंटन को कम कर रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन विभाग ने इस सब्सिडी को कम करने का फैसला किया है. यदि 50 प्रतिशत सब्सिडी को कम किया जा सकता है, तो बड़ी मात्रा में धन बचाया जा सकता है, और राज्यों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए धन आवंटित किया जा सकता है, जिससे नई योजना का रास्ता खुल गया है।
