बीआरएस सांसद संतोष कुमार ने फैसले पर खुशी जताई

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में होली के त्योहार से जुड़े एक मामले में 'ग्रीन' फैसला सुनाया है. आरोपियों को अपने आवासों के पास 10 प्रकार के स्वदेशी पौधे लगाने और उनकी रक्षा करने और हर साल दस साल की अवधि के लिए उनकी वृद्धि की तस्वीरों के साथ एक रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपने का आदेश दिया गया था। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में जज जस्टिस जसमीत सिंह ने हाल ही में एफआईआर को खारिज कर दिया और उपरोक्त फैसला सुनाया। मामले के जांच अधिकारी को 4 सप्ताह के भीतर बागवानी अधिकारियों से संपर्क करने और उन्हें सूचित करने का निर्देश दिया गया था कि किस क्षेत्र में पौधे लगाए जाने चाहिए। इस फैसले पर बीआरएस के राज्यसभा सांसद संतोष कुमार ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने ट्विटर पर जज का शुक्रिया अदा किया।कोर्ट ने 2017 में होली के त्योहार से जुड़े एक मामले में 'ग्रीन' फैसला सुनाया है. आरोपियों को अपने आवासों के पास 10 प्रकार के स्वदेशी पौधे लगाने और उनकी रक्षा करने और हर साल दस साल की अवधि के लिए उनकी वृद्धि की तस्वीरों के साथ एक रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपने का आदेश दिया गया था। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में जज जस्टिस जसमीत सिंह ने हाल ही में एफआईआर को खारिज कर दिया और उपरोक्त फैसला सुनाया। मामले के जांच अधिकारी को 4 सप्ताह के भीतर बागवानी अधिकारियों से संपर्क करने और उन्हें सूचित करने का निर्देश दिया गया था कि किस क्षेत्र में पौधे लगाए जाने चाहिए। इस फैसले पर बीआरएस के राज्यसभा सांसद संतोष कुमार ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने ट्विटर पर जज का शुक्रिया अदा किया।कोर्ट ने 2017 में होली के त्योहार से जुड़े एक मामले में 'ग्रीन' फैसला सुनाया है. आरोपियों को अपने आवासों के पास 10 प्रकार के स्वदेशी पौधे लगाने और उनकी रक्षा करने और हर साल दस साल की अवधि के लिए उनकी वृद्धि की तस्वीरों के साथ एक रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपने का आदेश दिया गया था। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में जज जस्टिस जसमीत सिंह ने हाल ही में एफआईआर को खारिज कर दिया और उपरोक्त फैसला सुनाया। मामले के जांच अधिकारी को 4 सप्ताह के भीतर बागवानी अधिकारियों से संपर्क करने और उन्हें सूचित करने का निर्देश दिया गया था कि किस क्षेत्र में पौधे लगाए जाने चाहिए। इस फैसले पर बीआरएस के राज्यसभा सांसद संतोष कुमार ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने ट्विटर पर जज का शुक्रिया अदा किया।