बिहार अध्यक्ष ने लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता देने की वकालत की

बिहार के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता की वकालत करते हुए कहा कि वित्तीय मामलों में राज्य सरकार पर निर्भर रहने से विधानसभा की स्वतंत्र प्रकृति प्रभावित होती है।

"बिहार विधानसभा को लोकसभा की तरह वित्तीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए, क्योंकि वित्तीय मामलों में राज्य सरकार पर निर्भर रहने से विधानसभा की स्वतंत्र प्रकृति प्रभावित होती है। इस संबंध में लोकसभा की ओर से दिसंबर में ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया था.'

वह लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर विधानसभा सचिवालयों को वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक में बोल रहे थे, जिसे 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पारित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले नवंबर में शिमला में किया था। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में हुई बैठक में संसदीय कार्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा, वित्त सचिव लोकेश कुमार और विधानसभा सचिव पवन कुमार पांडेय मौजूद थे.

अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय स्वायत्तता की मांग समय की मांग है। "यह 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा किए गए मुद्दों में से एक था। हिमाचल प्रदेश विधायिका को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया, जबकि अन्य राज्य भी इस पर काम कर रहे हैं। लोकतंत्र की जननी होने के नाते बिहार को इस संबंध में नेतृत्व करना चाहिए।

सिन्हा ने कहा कि विधायिकाओं के काम की प्रकृति के कारण वित्तीय स्वायत्तता आवश्यक थी और इसे किसी भी तरह से कार्यपालिका द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, "राज्यपाल विधायिका का मुखिया होता है, जो विधायी इरादे के अनुसार सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिका की गतिविधियों की निगरानी करता है।"