नेशनल हेराल्ड मामले पर बिहार BJP प्रमुख ने कही ये बात

Patna: नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है , बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बुधवार को जोर देकर कहा कि कोई भी राजनीतिक दबाव या विरोध दोषियों को नहीं बचा सकता है, उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता और संविधान दोनों ही ऐसे व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराएंगे। एएनआई से बात करते हुए, जायसवाल ने जोर देकर कहा कि कानून उन दलों और व्यक्तियों को दंडित करेगा जिन्होंने गलत काम किया है। उन्होंने कहा, "अगर कोई राजनीतिक दल सोचता है कि अपने कार्यकर्ताओं का दुरुपयोग करके वे कानून से बच सकते हैं, तो जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी और न ही संविधान। " बिहार भाजपा प्रमुख ने कहा, "सभी जांच एजेंसियां ​​कानूनी दायरे में काम करती हैं। अगर कोई गलत काम हुआ है, तो चाहे कितना भी बड़ा विरोध हो, वह उन्हें बचा नहीं पाएगा।" कांग्रेस आज राज्य मुख्यालयों में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों के सामने और संबंधित राज्यों में जिला स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी।

यह तब हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ कथित नेशनल हेराल्ड मामले में अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दायर की। कांग्रेस ने इस कदम का कड़ा विरोध किया और इसे "राजनीति से प्रेरित" बताया। ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई कंपनियों सहित अन्य का भी नाम है। मामले को 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संज्ञान पर बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अभियोजन पक्ष की शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए दायर की गई है, जैसा कि धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, धारा 70 के साथ पढ़ें, और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की प्रस्तुति के अनुसार , शिकायत मामला संख्या 18/2019 के तहत दर्ज किए गए अपराध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 120 (बी) के साथ धारा 403, 406 और 420 के तहत आरोप शामिल हैं न्यायालय ने कहा कि पीएमएलए की धारा 44(1)(सी) के तहत, संबंधित अपराध की सुनवाई उसी न्यायालय में होनी चाहिए जिसने पीएमएलए की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान लिया है। न्यायालय ने आगे कहा कि दोनों अपराधों - संबंधित अपराध और पीएमएलए अपराध - का निर्णय एक ही क्षेत्राधिकार में होना चाहिए।

नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई दिल्ली की एक अदालत में चल रही है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनकी सहयोगी कंपनियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। (एएनआई )