असम ने राजस्व संग्रह में लंबी छलांग लगाई

असम में राजस्व संग्रह ने सभी मोर्चों पर लंबी छलांग लगाई है। जबकि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2022 तक जीएसटी संग्रह 26 प्रतिशत, गैर-जीएसटी राजस्व 28 प्रतिशत और उत्पाद शुल्क राजस्व 32 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि 2021 की इसी अवधि की तुलना में। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अप्रैल से दिसंबर 2021 तक, जीएसटी संग्रह 7,386 करोड़ रुपये था। अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच यह 26 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 9,280 करोड़ रुपए हो गया। अप्रैल से दिसंबर 2021 तक गैर-जीएसटी संग्रह 2022 में इसी अवधि के दौरान 5,137 करोड़ रुपये के मुकाबले 4,025 करोड़ रुपये था, जिसमें 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सूत्रों के मुताबिक, पेट्रोलियम उत्पाद, शराब, प्रोफेशनल टैक्स और बिजली शुल्क गैर-जीएसटी मदों में आते हैं।

इस मद में वैट के रूप में सबसे अधिक राजस्व पेट्रोलियम उत्पादों और शराब से आता है। अप्रैल से दिसंबर 2021 तक आबकारी राजस्व 1,320 करोड़ रुपए रहा। यह 2022 में इसी अवधि के दौरान 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 1,743 करोड़ रुपये हो गया। सूत्रों के अनुसार, कोविड रिकवरी के बाद, जीएसटी रिसाव को रोकने के लिए खामियों को दूर करना, कड़ी निगरानी, मुद्रास्फीति, आदि कुछ ऐसे कारक हैं, जिनके कारण राज्य में अधिक राजस्व संग्रह हुआ है। 2016-17 में राज्य सरकार का अपने स्रोतों से राजस्व संग्रह 20,188 करोड़ रुपये था, जो 2021-22 में बढ़कर 27,275 करोड़ रुपये हो गया। 2016-17 में केंद्र से राज्य को राजस्व हस्तांतरण 32,787 करोड़ रुपये था। 2021-22 में यह राशि लगभग दोगुनी होकर 61,704 करोड़ रुपये हो गई।

बकाया बकायों की वसूली के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाने के अलावा, ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत के बाद पिछले वित्तीय वर्ष से परिवहन विभाग के राजस्व में वृद्धि हुई है। आधिकारिक सूत्रों को इस वित्तीय वर्ष में परिवहन विभाग से लगभग 1,200 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण 2020-21 में उद्योग क्षेत्र में विकास दर नकारात्मक रही। लॉकडाउन के पहले चरण और उसके बाद 2021 में खनन और उत्खनन, निर्माण और निर्माण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा