असम: अखिल गोगोई का कहना है कि विधानसभा के दौरान सांप्रदायिक बहस पैदा करने के लिए बटाद्रवा निष्कासन किया गया

गुवाहाटी: नागांव जिला प्रशासन नागांव के बटाद्रवा में बड़े पैमाने पर निष्कासन अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है, रायजोर दल के नेता और सिबसागर के विधायक अखिल गोगोई ने कहा कि यह प्रक्रिया भाजपा द्वारा एक और हिंदू-मुस्लिम एजेंडा बनाने के लिए थी.

इस मुद्दे पर बोलते हुए, अखिल गोगोई ने कहा कि असम विधानसभा सत्र से ठीक पहले निष्कासन की योजना भाजपा द्वारा जनता को वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए बनाई गई थी।

गोगोई ने कहा, "चूंकि विधानसभा सत्र होने वाला है, इसलिए वे इस मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम मुद्दे में बदलने और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को दबाने के लिए निष्कासन के साथ आए।"

उन्होंने कहा, "एक बार विधानसभा शुरू होने के बाद, एआईयूडीएफ बेदखल लोगों के संरक्षक के रूप में सामने आएगा जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं और इसे बाद में भाजपा द्वारा एक सांप्रदायिक मुद्दे के रूप में चलाया जाएगा।"

अखिल ने दावा किया कि इस मुद्दे को इसलिए उछाला जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान भाजपा के राज में चरम पर पहुंच चुके सिंडिकेट से भटकाया जा सके।

उन्होंने कहा कि भाजपा के तहत, कोयला सिंडिकेट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और अवैध खनन से पटकाई हिल्स, देहिंग पटकाई और अन्य वन क्षेत्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को असम के नागांव जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली के समीप बेदखली अभियान चलाया गया.

निष्कासन अभियान असम के नागांव जिले के बटाद्रवा में संतिजन बाजार क्षेत्र में शुरू हुआ।

सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती की उपस्थिति में निष्कासन अभियान चलाया गया।

असम में नागांव जिले की एसपी लीना डोले ने कहा कि 600 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है और अब तक निष्कासन अभियान शांतिपूर्ण रहा है।

बेदखली अभियान का उद्देश्य असम में नागांव जिले के चार गांवों में अतिक्रमित सरकारी भूमि को साफ करना है।

असम के नागांव जिले में ढिंग राजस्व सर्कल के तहत आने वाले क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में 1,200 बीघा से अधिक कथित अतिक्रमित भूमि को खाली करने का अभियान चलाया जाएगा।

नागांव के एसपी ने बताया कि क्षेत्र के लोग सहयोग कर रहे हैं क्योंकि उनमें से 80 प्रतिशत से अधिक ने अपने घरों, दुकानों और अन्य संरचनाओं को तोड़ दिया और बाहर चले गए।

विशेष रूप से, असम में नागांव जिला प्रशासन ने अक्टूबर में 1000 से अधिक परिवारों को अतिक्रमित भूमि को खाली करने के लिए नोटिस दिया था।

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