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अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मीन, राज्य के कर एवं उत्पाद शुल्क सचिव वाईडब्ल्यू रिंगू, कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त लोबसांग त्सेरिंग और जीएसटी राज्य नोडल अधिकारी तापस दत्ता के साथ मंगलवार को यहां आयोजित 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल हुए।
डीसीएम के पीआर सेल ने एक विज्ञप्ति में बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने "एक विशेष कवर और अनुकूलित मायस्टैंप जारी करके" कार्यवाही शुरू की।
“बैठक का प्रमुख एजेंडा दिसंबर, 2022 में आयोजित 49वीं जीएसटी परिषद की बैठक को मंजूरी देना था; कानून समिति और फिटमेंट समिति की सिफ़ारिश पर विचार करना; जीएसटी नियमों में संशोधन लाना; और कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेम को जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है। प्रतिशत।"
“जीएसटी परिषद के 50वें संस्करण में कई अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया, जैसे कर दरों में बदलाव, छूट और नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में संशोधन। परिषद ने जीएसटी न्यायाधिकरण और उसकी पीठों के गठन पर भी चर्चा की और उसे अंतिम रूप दिया। इस विषय पर, यह सूचित किया गया कि अरुणाचल प्रदेश शुरुआती वर्षों में जीएसटीएटी असम राज्य पीठ में अपीलों की सुनवाई करना पसंद करेगा, ”यह कहा।
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Kajal Dubey
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