एपी सीआईडी ने आईआरआर मामले में नारा लोकेश को नोटिस भेजा, 4 अक्टूबर को उपस्थित होने के लिए कहा

टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश को इनर रिंग रोड मामले में 41 ए सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया गया है। चूंकि वह टीडीपी के लोकसभा सांसद गल्ला जयदेव के घर में रह रहे हैं, इसलिए सीआईडी ने पहले सांसद से अनुमति ली और शाम करीब 5 बजे उनके घर गई।

लोकेश ने उनका स्वागत किया, कॉफी की पेशकश की और उनसे पूछा कि वे आंध्र प्रदेश से इतनी दूर क्यों आए। जब उन्होंने कहा कि वे नोटिस देने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पहले ही व्हाट्सएप पर नोटिस मिल चुका था, इसलिए वे दोबारा क्यों आए। सीआईडी टीम ने नोटिस में उल्लिखित धाराओं के प्रावधानों को समझाया और उन्हें 4 अक्टूबर को विजयवाड़ा में सीआईडी के सामने पेश होने के लिए कहा।

सीआईडी ने 26 सितंबर को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में एक मेमो दाखिल किया था, जिसमें लोकेश को मामले में 14वां आरोपी बताया गया था। टीडीपी महासचिव ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया था। सुनवाई के दौरान सीआईडी ने अदालत को बताया कि वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत लोकेश को नोटिस जारी करेगी.

चूंकि मामले में गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, इसलिए कोर्ट ने टीडीपी नेताओं को जांच में सहयोग करने का निर्देश देकर उनकी याचिका का निपटारा कर दिया. लोकेश टीडीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, जो कौशल विकास घोटाले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। सीआईडी ने पहले ही नायडू को अमरावती इनर रिंग रोड मामले और एपी फाइबरनेट मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है और विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में उनके खिलाफ कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट याचिका दायर की है।

उन्होंने बैंक खातों की पासबुक सहित दस्तावेजों की सूची का भी उल्लेख किया। लोकेश 4 अक्टूबर या उसके बाद सीआईडी के सामने पेश होने का निर्णय लेने से पहले नोटिस पर कानूनी राय लेंगे। सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत, जिस व्यक्ति को नोटिस मिलता है, उसे उस विशेष दिन पर उपस्थित होने में असमर्थता का उचित कारण बताते हुए नई तारीख मांगने की छूट होती है।

लोकेश फिलहाल दिल्ली में कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू नायडू की कानूनी टीम की निगरानी और समन्वय कर रहे हैं। नायडू का मामला 3 अक्टूबर को नई पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगा।