आज सुप्रीम कोर्ट अमरावती राजधानी के मुद्दे पर सुनवाई करेगा
नई दिल्ली: राजधानी अमरावती को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. किसानों ने हाईकोर्ट के फैसले को यथावत लागू करने के लिए याचिका दाखिल की है। 2 याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस बी.वी. नगरत्न की दो जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि अमरावती का गठन विभाजन अधिनियम के तहत किया गया था। केंद्र सरकार का दावा है कि उन्हें तीनों राजधानियों के बारे में जानकारी नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी में आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर काफी उत्साह है.
इससे पहले एपी हाई कोर्ट ने राजधानी के ट्रांसफर पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था। जांच आज भी जारी रहेगी। हालांकि, आंध्र प्रदेश सरकार ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। अमरावती के किसानों ने उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इन दोनों याचिकाओं पर जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्न की बेंच मंगलवार को सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है, लेकिन केंद्र ने एक हलफनामा दायर कर कहा है कि अमरावती का गठन विभाजन अधिनियम के अनुसार हुआ था। तीन तरफ से तीन तरह के वर्जन की पृष्ठभूमि में आज की पड़ताल अहम होने वाली है। फैसला आने के बाद काफी गहमागहमी रही। वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल और श्याम दीवान से उम्मीद की जाती है कि वे सरकार और याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनी दलीलें पेश करेंगे। मालूम हो कि पिछली सुनवाई के दौरान जजों ने कई अहम टिप्पणियां की थीं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साफ कर दिया है कि विकास को एक जगह केंद्रित करना ठीक नहीं है. न्यायाधीशों ने राय व्यक्त की कि किसी भी राज्य के व्यापक विकास के लिए शक्ति और विकास का विकेंद्रीकरण आवश्यक है।
