जिस जमीन पर वाईएसआरसीपी का कार्यालय बन रहा है, वह हमारी नहीं : आरटीसी

अमरावती : बापटला में जिस जगह वाईएसआरसीपी का कार्यालय बन रहा है, वह आरटीसीडी का नहीं है. यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ अखबारों द्वारा 'आरटीसी की जगह वाईएसआरसीपी कार्यालय' कहने वाला लेख पूरी तरह असत्य है। मंगलवार को एक बयान में कहा गया कि 1990 में आरटीसी को आवंटित जमीन को तत्कालीन टीडीपी सरकार ने 2003 में रद्द कर दिया और एपीआईआईसी को वापस कर दिया।

उस बयान में वर्णित विवरण के अनुसार.. 1990 में, एपीआईआईसी ने बापाटल में 10.62 एकड़ का सर्वेक्षण संख्या 1291/2ए एर्टेसी को आवंटित किया था। सेल डीड के जरिए 3.60 लाख रुपये आवंटित करने के बाद आरटीसी ने 1 जनवरी 1990 को जमीन पर कब्जा कर लिया। उसमें से 6.54 एकड़ आरटीसी ने एक बस स्टेशन बनाया है और शेष 4.08 एकड़ भविष्य के उपयोग के लिए रखा है।

2003 में तत्कालीन टीडीपी सरकार के दौरान एपीआईआईसी के जोनल मैनेजर ने आरटीसी को नोटिस जारी कर कहा था कि जमीन को निष्क्रिय रखना समझौते की शर्तों के खिलाफ है। 8 दिसंबर, 2003 को, एपीआईआईसी ने भूमि को वापस कर दिया। बोर्ड ने यह भी स्थापित किया कि भूमि एपीआईआईसी की है। तब से उस जमीन पर आरटीसी का कोई अधिकार नहीं है। वह जमीन एपीआईआईसी के कब्जे में है। एपीआईआईसी के पास किसी भी संस्था को जमीन आवंटित करने का अधिकार है। आरटीसी की उसमें कोई भागीदारी नहीं होगी', उसने स्पष्ट किया।