आंध्र प्रदेश

मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रशासन को दोबारा पूरी रफ्तार से संचालित करने को लेकर पहल की

Bharti sahu
20 Feb 2022 10:16 AM GMT
मुख्यमंत्री ने  राज्य के प्रशासन को दोबारा पूरी रफ्तार से संचालित करने को लेकर पहल की
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अमरावती, 19 फरवरी (भाषा) ‘कोविड-संबंधी सभी पाबंदियों को लगभग हटाए जाने’ के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने मुख्य सचिव समीर शर्मा के साथ मिलकर राज्य के प्रशासन को दोबारा पूरी रफ्तार से संचालित करने को लेकर पहल की है

अमरावती, 19 फरवरी (भाषा) 'कोविड-संबंधी सभी पाबंदियों को लगभग हटाए जाने' के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने मुख्य सचिव समीर शर्मा के साथ मिलकर राज्य के प्रशासन को दोबारा पूरी रफ्तार से संचालित करने को लेकर पहल की है।आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने मुख्य सचिव समीर शर्मा के साथ मिलकर राज्य के प्रशासन को दोबारा पूरी रफ्तार से संचालित करने को लेकर पहल की है।

उच्च पदस्थ सूत्र ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि मुख्यमंत्री 'मध्यावधि सुधार के इच्छुक है'' क्योंकि उन्होंने अपना आधा कार्यकाल समाप्त कर लिया है, इसलिए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रशासन को सुचारु बनाने पर जोर दे रहे हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप मुख्य सचिव ने हाल के दिनों में कई आदेश जारी किए हैं जिनमें विशेष मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सभी विभाग के सचिवों को चीजों को प्रभावी बनाने के लिए खुद को संगठित करने को कहा गया है।
मुख्य सचिव ने सबसे पहले अपने सहयोगी नौकराशाहों की जमीनी निरीक्षण के लिए जिलों का दौरा नहीं करने पर खिंचाई की है।
समीर शर्मा ने शुरुआती नोट में कहा, ''सरकार के संज्ञान में आया है कि विभागों के सचिव और प्रमुख जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए जिलों का दौरा नहीं कर रहे हैं। यह फैसला किया गया है कि प्रत्येक विशेष मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागों के सचिव और प्रमुखों को क्षेत्र का निरीक्षण करने और लाभार्थियों से मिलने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन जाना चाहिए।''
उन्होंने संबंधित अधिकारियों कों बाद में अपने क्षेत्र दौरे की रिपोर्ट भी जमा करने को कहा है। एक अन्य आदेश में मुख्य सचिव ने प्रत्येक बृहस्पतिवार का दिन सचिवों और विभागों के प्रमुखों के लिए जिलाधिकारियों और संयुक्त जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के लिए निर्धारित किया है।यह आदेश तब आया जब मुख्यमंत्री से कई जिलाधिकारियों ने ''कई बार वीडियो कांफ्रेंस करने''और काम के 'वास्तविक समय' से वंचित करने की शिकायत की।
शर्मा ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को रेखांकित किया कि कोविड-19 संबंधी सभी प्रतिबंध लगभग हटा लिए गए हैं। उन्होंने इसके साथ ही सभी अधिकारियों को ''बिना नागा'' किए सचिवालय आने का निर्देश दिया।''


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