सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आंध्र प्रदेश सरकार की अनियमितताओं की एसआईटी जांच के लिए हां कहा
आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है क्योंकि उसने चंद्रबाबू सरकार के दौरान हुई अनियमितताओं की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी को अनुमति दे दी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के स्टे को रद्द कर दिया।
आंध्र प्रदेश सरकार ने पाया है कि मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू के कार्यकाल के दौरान अमरावती भूमि घोटाले सहित प्रमुख नीतिगत निर्णयों और बड़ी परियोजनाओं में अनियमितताएं हुई थीं। इसी क्रम में एसआईटी ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि, टीडीपी नेताओं ने एसआईटी की नियुक्ति के खिलाफ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस स्टे को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज फैसला सुनाया और कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाता है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां कीं.
एपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया है कि प्रारंभिक चरण में जांच को रोकना उचित नहीं है और अनुरोध किया है कि मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। साथ ही इस बात पर भी दलीलें सुनी गईं कि हाई कोर्ट कैसे जांच न करने का आदेश देगा और सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।
