सुप्रीम कोर्ट ने कथित अमरावती भूमि घोटाले की जांच पर रोक लगाने के खिलाफ आंध्र सरकार की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कथित अमरावती भूमि घोटाले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन से संबंधित सरकारी आदेशों पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने मामले में संबंधित पक्षों द्वारा दलीलें पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

अदालत ने कहा, ''निर्णय सुरक्षित'' और संबंधित पक्षों की ओर से पेश होने वाले वकील से 21 नवंबर को या उससे पहले संक्षिप्त लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सितंबर 2020 में जांच पर रोक लगा दी थी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अमरावती को राजधानी स्थानांतरित करने के संबंध में भ्रष्टाचार और अवैध भूमि लेनदेन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इस मुद्दे पर किसी भी मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी। 2014 में राज्य का विभाजन

उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्राथमिकी दर्ज करने या प्राथमिकी के संदर्भ में खबरों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। (एएनआई)