रु. 45 लाख करोड़ का बजट होना चाहिए

हैदराबाद: बढ़ती महंगाई की पृष्ठभूमि में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट कम से कम रु. 45 लाख करोड़ (2022-23 का बजट लगभग 39.4 लाख करोड़ है) और बढ़ी हुई कीमतों के अनुरूप सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त आवंटन संभव होगा, विख्यात वित्तीय क्षेत्र के विश्लेषक डॉ. एंडी सत्यम ने कहा। उन्होंने बुधवार को केंद्र द्वारा पेश किए जा रहे बजट के संदर्भ में बजट प्राथमिकताओं के बारे में 'साक्षी' से विशेष बातचीत की।

उसने क्या क़हा...

►2023-24 के बजट में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी जाए।

►वर्तमान में रु. रुपये में तेलंगाना शैली निवेश सहायता के अनुसार 6,000 प्रति एकड़। 10 हजार बढ़ाया जाए।

► करों में राज्य की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने पर ही राज्यों की राजस्व समायोजन संबंधी कठिनाइयों का कुछ हद तक समाधान हो सकेगा।

►कंपनियों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की जाए।

► देश के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए। इसकी कीमत रु. केवल 2.5 लाख करोड़। मुफ्त बिजली से पहाड़ी किसानों को काफी फायदा होता है।

► देश में आर्थिक केंद्रीकरण बढ़ रहा है। इस लिहाज से अमीरों पर लगने वाले प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाना चाहिए।

►पेंशनरों के लिए टैक्स खत्म किया जाए।

► पूर्व में पारित पंचायती राज अधिनियमों एवं सरकारिया आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण हेतु कार्यवाही की जाये।

►जीएसटी चोरी को रोका जाना चाहिए और हथकरघा जैसी चीजों को बाहर रखा जाना चाहिए।

► जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र और 3 प्रतिशत चिकित्सा क्षेत्र को आवंटित किया जाना चाहिए।