अधिकारियों ने एससी, एसटी मामलों की सुनवाई में तेजी लाने को कहा
जिले में एससी, एसटी अत्याचार के मामलों की समीक्षा करते हुए, कृष्णा जिला कलेक्टर पी रंजीत बाशा ने सभी संबंधित अधिकारियों को जांच और लंबित मुकदमे के मामलों में तेजी लाने का आदेश दिया। उन्होंने पीड़ितों को राहत राशि स्वीकृत करने और लंबित मामलों के विवरण के संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार मामलों की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक शुक्रवार को समाहरणालय में आयोजित की गयी. कलेक्टर रंजीत बाशा ने बैठक की अध्यक्षता की और जिला एसपी पी जोशुआ, डीआरओ एम वेंकटेश्वरलू, समाज कल्याण डीडी सरस्वती, और मछलीपट्टनम, अवनिगड्डा, गुडिवाड़ा, व्युरू मासूम बाशा, महबूब बाशा, सत्यानंदम और विजयपाल के डीएसपी ने क्रमशः बैठक में भाग लिया।
इस अवसर पर बोलते हुए, कलेक्टर ने बताया कि 49 मामलों की जांच चल रही है और 228 का परीक्षण चल रहा है। पिछले चार साल से एससी, एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने सभी एमआरओ को जरूरतमंद मामलों में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने लंबे समय से लम्बित प्रकरणों का विवरण संकलित कर निस्तारण प्रकरणों में पीडि़तों को शत-प्रतिशत राहत राशि देने पर जोर देते हुए कहा कि बजट की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में अब तक 44 प्रकरणों में 44 पीड़ितों को 43 लाख रुपये एवं वर्ष 2023 में अब तक 33 पीड़ितों को 18.47 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी.
जिला एसपी पी जोशुआ ने कलेक्टर को जानकारी दी कि ट्रायल में प्राथमिकता के आधार पर मामले आ रहे हैं और पॉक्सो के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जाति प्रमाण पत्र, जो अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, फॉर्म -3 और अनुलग्नक -3 के प्रारूप में होने चाहिए। बैठक में आरडीओ प्रथम किशोर, पद्मावती, विजयकुमार और अन्य ने भाग लिया।
क्रेडिट : thehansindia.com
