राष्ट्रीय स्तर की ओबीसी बैठक 7 अगस्त को तिरूपति में

आंध्र प्रदेश बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शंकर राव ने उन राजनीतिक दलों की आलोचना की जो सत्ता में आने के लिए पिछड़ा वर्ग का समर्थन चाहते हैं और सत्ता में आने के बाद बीसी को धोखा दे रहे हैं। गुरुवार को राजमुंदरी प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीसी के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा के लिए 7 अगस्त को तिरूपति में राष्ट्रीय स्तर की ओबीसी सभा आयोजित की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस बैठक में देश के 29 राज्यों से 59000 से अधिक बीसी प्रतिनिधि शामिल होंगे. इस बैठक में देश के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है. उन्होंने कहा कि देशभर के बीसी की समस्याओं और मांगों पर चर्चा की जाएगी और भविष्य की गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की जाएगी. शंकर राव ने चेतावनी दी कि यदि बीसी को उचित स्थान नहीं दिया गया तो वे बड़ा आंदोलन करने से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने मांग की कि बीसी जाति जनगणना को राष्ट्रव्यापी जनगणना में शामिल किया जाए। उन्होंने बीसी जनगणना पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की मांग की. उन्होंने आलोचना की कि आजादी के सात दशकों के बाद एक बीसी प्रधान मंत्री ने पद संभाला है, लेकिन मोदी ने बीसी के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है। ऊंची जाति से आने वाले वीपी सिंह और अर्जुन सिंह ने याद दिलाया कि देश में पहली बार बीसी के लिए शिक्षा और नौकरियों में 27% आरक्षण लागू किया गया था। हालांकि बीसी प्रधान मंत्री को सत्ता में आए नौ साल हो गए हैं, लेकिन बीसी लोगों के लिए न्याय की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, उन्होंने आलोचना की। छब्बीस राजनीतिक दलों ने बीसी जाति जनगणना के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बीसी राजनीतिक आरक्षण के बिना विधानसभा और संसद में नहीं जा सकते। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बीसी को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई नहीं की गई तो देश में एक और मंडल आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश में बीसी जनगणना कराने की वाईएसआरसीपी सरकार की घोषणा का स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसी युवा महासचिव के हनुमंत राव, उपाध्यक्ष श्रीनु और अन्य ने भाग लिया।