चेहरे की पहचान उपस्थिति के लिए मोबाइल एप्लिकेशन

अमरावती: मुख्य सचिव (सीएस) डॉ. के.एस. जवाहर रेड्डी द्वारा राज्य भर के सरकारी कार्यालयों के सभी कर्मचारियों के लिए नए साल की पहली जनवरी से चेहरे की पहचान आधारित उपस्थिति लागू करने के आदेश जारी करने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इसके अनुसार कदम उठाया है. इसने बुधवार को एक आदेश जारी कर चेहरे की पहचान के लिए उपस्थिति के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने की जिम्मेदारी आईटी विभाग को सौंप दी।

कहा गया है कि सचिवालय के सभी विभागों को विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में एक मध्य स्तर के अधिकारी और एक उपायुक्त स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहिए ताकि आईटी विभाग को मोबाइल एप्लिकेशन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सके। जिला स्तर पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टरों को जिला राजस्व अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है.

निर्धारित मॉडल दस्तावेज में नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी आईटी विभाग को भेजा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि आईटी विभाग को तुरंत नोडल अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए और एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करना चाहिए और नोडल अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी देना चाहिए ताकि कर्मचारी मोबाइल एप्लिकेशन में नामांकन कर सकें। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के अवकाश का प्रबंधन भी इसी व्यवस्था में होगा।

यह स्पष्ट किया गया है कि अनुबंधित और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए उपस्थिति उसी तरह लागू की जाएगी। फेस रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस एक जनवरी से राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों में जबकि अन्य कार्यालयों में 16 जनवरी से लागू होगी.

यह स्पष्ट किया गया है कि स्वायत्त निकायों, क्षेत्रीय, मंडल, स्थानीय निकायों, मंडल, ग्राम स्तर के सरकारी कार्यालयों, ग्राम और वार्ड सचिवालय के कर्मचारियों के लिए चेहरे की पहचान आधारित उपस्थिति लागू की जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि ग्राम स्तर तक अधीनस्थ कार्यालयों में चेहरे की पहचान उपस्थिति को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यालयों के प्रमुखों पर होगी. यह स्पष्ट किया गया है कि सभी जिला स्तरीय शासकीय कार्यालयों में उपस्थिति की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों की है।