जगन्नाथ विद्यादेवेना फंड आज जारी

सीएम वाईएस जगन जगन्नाथ विद्यादेवेना योजना के तहत छात्रों को जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए धन जारी करेंगे। सीएम वाईएस जगन अन्नामैया जिले के मदनपल्ले में आयोजित एक कार्यक्रम में बटन दबाकर सीधे छात्रों की माताओं के खातों में 694 करोड़ रुपये जमा कराएंगे. इससे कुल 11.02 लाख छात्रों को लाभ होगा। कुल मिलाकर, सरकार ने अब तक जगन्नाथ विद्या दिवेना और धर्म दिवेना योजनाओं के तहत 12,401 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

यह जगन्नाथ विद्यादेवेना योजना के तहत पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति को लागू कर रहा है ताकि कोई भी छात्र वित्तीय साधनों के कारण उच्च अध्ययन से वंचित न रहे। अभिभावकों पर बोझ न पड़े इसके लिए सरकार कॉलेजों की पूरी फीस वहन कर रही है। चूंकि ये फीस हर तिमाही कैलेंडर के हिसाब से जारी होती है, इसका फायदा कॉलेजों के मालिकों को भी हो रहा है।

माता-पिता जो थे

पिछली सरकार के दौरान कर्ज में डूबे.. पिछली सरकार के दौरान पूरी फीस प्रतिपूर्ति लागू नहीं की गई थी। भले ही कॉलेजों में फीस रु. लाख, मात्र रु. 35,000 दिए गए और तत्कालीन टीडीपी सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, उसका आधा भी समय पर नहीं दिया जाता है। नतीजतन, माता-पिता कर्ज में डूब गए। कई छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी।

पिछली सरकार द्वारा 2017 से भुगतान किए गए बकाया के अलावा रु। 1,778 करोड़ रु. जगन्नाथ विद्या दिवेना के तहत 9,052 करोड़ रुपये और रु। वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा प्रदान किए गए 3,349 करोड़। इन निधियों के साथ, इन दो योजनाओं के तहत अब तक 12,401 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

गौरतलब है कि देश में कहीं भी ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च की हो। यह उल्लेखनीय है कि ये योजनाएँ गरीब छात्रों पर बिना किसी रुकावट के उच्च अध्ययन करने के लिए बिना किसी प्रतिबंध के प्रदान की जाती हैं।

फंड हमेशा जमा किया जाता है ..

आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक, डिग्री, इंजीनियरिंग, मेडिसिन आदि पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले निर्धन छात्र-छात्राएँ महाविद्यालयों को भुगतान की जाने वाली फीस की पूरी राशि नियमित रूप से उस तिमाही की समाप्ति के तुरन्त बाद विद्यार्थियों की माताओं के खाते में जमा करायें।

गरीब छात्रों को भोजन और आवास खर्च की चिंता न हो, इसके लिए आईटीआई के छात्रों को 10 हजार, पॉलिटेक्निक के छात्रों को 15 हजार और डिग्री, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और अन्य छात्रों को 20 हजार की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।