उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश को अपने वित्त का प्रबंधन करने की दी अनुमति

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : आंध्र प्रदेश सरकार को एक बड़ी राहत देते हुए, यहां के उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए राज्य को अपनी इच्छा से अपने वित्त का प्रबंधन करने की अनुमति दी है, जिसमें कहा गया था कि वित्तीय प्रबंधन के मुद्दों को राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, न कि अदालतों पर।

मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा और न्यायमूर्ति सत्यनारायण मूर्ति की खंडपीठ ने शुक्रवार को यहां वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद रघु रामकृष्णराजू की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने एपी स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन द्वारा सरकार की आय के रूप में उत्पन्न होने वाली आय को दिखाने के लिए जगन सरकार द्वारा एपी उत्पाद अधिनियम में किए गए संशोधनों को रद्द करने का अनुरोध किया। इसका उद्देश्य सरकार को कई कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण जुटाने में सक्षम बनाना था, उन्होंने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।