पेड़ काटने का कारण स्पष्ट करें: कुलपति को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विशाखापत्तनम में आंध्र विश्वविद्यालय परिसर में पेड़ों की कटाई को गंभीरता से लिया और कुलपति से पेड़ों को काटने के कारणों की व्याख्या करने को कहा। अदालत ने बुधवार को वन विभाग की अनुमति के बिना और वाल्टा अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ परिसर में पेड़ों की कटाई के खिलाफ जन सेना पार्टी के नगरसेवक मूर्ति यादव द्वारा दायर जनहित याचिका में दलीलें सुनीं।

1. याचिकाकर्ता के वकील केएस मूर्ति ने अदालत को सूचित किया कि बड़े पैमाने पर पेड़ों को काट दिया गया और अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए प्राकृतिक जल निकायों को मिट्टी से भर दिया गया। मूर्ति ने पेड़ों की कटाई से संबंधित तस्वीरें अदालत को सौंपी हैं। आंध्र विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उन्होंने केवल छोटी झाड़ियों को साफ किया है और पेड़ों को नहीं काटा है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई तस्वीरों ने एक अलग तस्वीर पेश की। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पेड़ों की कटाई के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए कहते हुए, अदालत ने मामले को 28 जून तक के लिए स्थगित कर दिया।