वकीलों द्वारा कोर्ट का बहिष्कार करना अवमानना के बराबर: आंध्र हाई कोर्ट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वकीलों द्वारा अदालत का बहिष्कार करना अदालत की अवमानना के बराबर है। यह स्पष्ट करते हुए कि अदालत का बहिष्कार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ है, एचसी ने कहा कि यह अदालतों का बहिष्कार करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करेगा।

मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन जयसूर्या की एचसी पीठ ने एम सांबिरेड्डी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की जिसमें कहा गया था कि गुंटूर में अधिवक्ताओं द्वारा अदालतों के बहिष्कार के कारण याचिकाकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीठ ने कहा कि वह गुंटूर जिला प्रधान न्यायाधीश को उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देगी।

गुंटूर जिला अधिवक्ता संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को सूचित किया कि वे जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में अदालतों का बहिष्कार नहीं करने का प्रस्ताव पारित करेंगे। अदालत ने मामले को 18 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।