मुख्यमंत्री वाईएस जगन के प्रयास रंग लाए, पोलावरम के लिए केंद्र 5,036 करोड़ रुपये जारी करेगा

अमरावती/नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के प्रयास धीरे-धीरे रंग ला रहे हैं और केंद्र सरकार ने पोलावरम परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए उनकी अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और यह सुनिश्चित किया है कि धन की कोई कमी नहीं है. इस आशय के लिए, केंद्रीय जल शक्ति विभाग के सचिव पंकज कुमार ने सोमवार को सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष चंद्रशेखर अय्यर, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) के सीईओ शिवानंद कुमार को परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च के 1,948.95 करोड़ रुपये की तुरंत प्रतिपूर्ति करने की सिफारिश की। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि अधिग्रहण, विस्थापितों के पुनर्वास और परियोजना कार्यों के लिए 5,036.02 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति अगले वर्ष मार्च तक की जानी है।

पोलावरम के लिए 5,036.32 करोड़ रुपये जारी करने के लिए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रस्ताव भेजा गया है। सूत्रों का कहना है कि मंत्री एक-दो दिन में इन्हें मंजूरी देकर वित्त विभाग को भेज देंगे। उन्होंने कहा कि मार्च तक किए जाने वाले कार्यों के लिए आवश्यक 3,087.37 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से जारी किए जाएंगे।

सीएम वाईएस जगन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से राज्य से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ संशोधित अनुमान लागत के आधार पर पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए धन की मांग करने के लिए केंद्र के साथ लगातार संपर्क कर रहे हैं।

3 जनवरी को, मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री मोदी से परियोजना के त्वरित समापन के लिए तदर्थ (अग्रिम) के रूप में 10,000 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया।

इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र ने पोलावरम के लिए तदर्थ धन जारी करने के साथ-साथ सीएम जगन द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों की एक समिति बनाई। राज्य के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री द्वारा गठित समिति ने इस समिति के साथ तीन बार बैठक की। इन बैठकों में, केंद्रीय समिति ने तदर्थ आधार पर पोलावरम को धन देने के लिए हरी झंडी दे दी। इसने केंद्रीय जलविद्युत विभाग को इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार ने अब तक पोलावरम परियोजना कार्यों पर 20,702.58 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। एक अप्रैल 2014 को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के बाद से राज्य सरकार ने 15,971.87 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जिसमें से केंद्र ने अब तक 13,098.57 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की है। इसके अलावा 2,873.30 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की जानी है।