CID ने आंध्र प्रदेश HC का दरवाजा खटखटाया, आरोपी की रिमांड मांगी

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (एपीसीआईडी) ने सीमेंस इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (एसआईएसडब्ल्यू) के पूर्व कर्मचारी जीवीएस भास्कर को रिमांड पर देने से इनकार करने वाले एसीबी की विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की.

उल्लेखनीय है कि भास्कर करोड़ों रुपये के आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) घोटाले में आरोपी है। उन्हें नोएडा में गिरफ्तार किया गया था और गुरुवार को ट्रांजिट वारंट पर विजयवाड़ा लाया गया था। बाद में उन्हें विजयवाड़ा में एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया।

रिमांड रिपोर्ट की जांच के बाद विशेष न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी पर धारा 409 लागू नहीं होती और सीबीआई धारा 41 (ए) के तहत नोटिस जारी कर आगे बढ़ सकती है। अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी के अनुरोध पर, न्यायमूर्ति बीएस भानुमति ने शाम 4 बजे लंच मोशन याचिका के रूप में पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी। करीब 40 मिनट तक चली सुधाकर की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 14 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

सुधाकर ने तर्क दिया कि राज्य के खजाने से करोड़ों रुपये इकट्ठा करने के इरादे से, पिछली सरकार में नेताओं ने पूर्व नियोजित तरीके से एपी राज्य कौशल विकास निगम घोटाले का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि जीवीएस भास्कर ने परियोजना के अनुमानों और मूल्यांकन में हेरफेर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

“परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय, उन्होंने अन्य सह-आरोपियों के साथ, सीमेंस के कौशल विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन कृत्रिम रूप से बढ़ाकर 3,300 करोड़ रुपये कर दिया। यह फंड को डायवर्ट करने के लिए था, ”उन्होंने अदालत में तर्क दिया।

रेड्डी ने कहा, "एपीएसएसडीसी और एसआईएसडब्ल्यू के बीच समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, साजिश के तहत, भास्कर की पत्नी, उत्तर प्रदेश कैडर की एक आईएएस अधिकारी, को अंतर-राज्यीय स्थानांतरण पर एपी में स्थानांतरित कर दिया गया और एपीएसएसडीसी का डिप्टी सीईओ बना दिया गया।"

अपर महाधिवक्ता ने कहा कि भास्कर की भूमिका को देखते हुए सीआईडी ने उन्हें ट्रांजिट वारंट पर लाकर धारा 409 और 120 (बी) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एसीबी की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट ने मामले को यांत्रिक तरीके से निपटाया और कहा कि धारा 409 मामले में लागू नहीं था।

“कौन सी धारा लागू होती है और कौन सी नहीं, इसका फैसला चार्जशीट दायर होने के बाद अंतिम सुनवाई में किया जाना चाहिए। लेकिन आज निचली अदालतों में मिनी ट्रायल करने और रिमांड खारिज करने का चलन हो गया है। उच्च न्यायालय को मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, ”उन्होंने कहा।

सुधाकर रेड्डी ने आगे कहा कि एसआईएसडब्ल्यू और डिजाइन टेक ने परियोजना पर अपने स्वयं के संसाधनों से एक रुपया भी खर्च नहीं किया है। वास्तव में, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा योगदान किए गए धन के एक बड़े हिस्से को परियोजना लागत के 10% के लिए, 371 करोड़ रुपये की राशि के लिए निकाल दिया। उन्होंने कहा कि पैसा कथित तौर पर शेल कंपनियों को दिया गया था।

उन्होंने अदालत के संज्ञान में लाया कि जब पुणे जीएसटी अधिकारियों ने घोटाले का पर्दाफाश किया, तो उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार को सतर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में APSSDC के अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर CID ने मामला दर्ज किया।