मुख्य सचिव विजयानंद: स्मार्ट मीटर लगाने का पायलट प्रोजेक्ट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | विशेष मुख्य सचिव (ऊर्जा) के विजयानंद ने कहा कि ऊर्जा विभाग स्मार्ट मीटर की शुरूआत का स्वागत कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इन खबरों का मजाक उड़ाया कि कुछ डिस्कॉम फैसले का विरोध कर रहे हैं।

"स्मार्ट मीटर पर हमारी पारदर्शी नीति है। हमने सभी वितरण कंपनियों से चर्चा करने के बाद ही स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला किया।

उन्होंने लोगों के एक वर्ग के इस डर को भी दूर किया कि स्मार्ट मीटर लगाने से ग्राहकों के बिजली बिलों में बढ़ोतरी होगी।

विजयानंद ने कहा, "सरकार टेंडरिंग और मीटर लगाने की प्रक्रिया में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए न्यायिक समीक्षा लाई है।"

"केंद्र ने सभी राज्यों के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है। कम से कम 15 राज्यों ने पहले ही निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है और आंध्र प्रदेश 16वां राज्य होगा।

राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय 2019 में ही लिया गया था और सरकार ने 2020 में कृषि कनेक्शन के लिए मीटर लगाने के आदेश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाने के अनुरूप किए गए सुधारों के अनुरूप स्मार्ट मीटर पेश किए जा रहे हैं।

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CREDIT NEWS: newindianexpress