पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र 12,911 करोड़ रुपये मंजूर करेगा: जीवीएल नरसिम्हा राव

भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि केंद्र सरकार ने पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश को 12,911 करोड़ रुपये अतिरिक्त अनुदान देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्तावों को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा गया है। शुक्रवार को यहां राज्य पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए नरसिम्हा राव ने कहा कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 10,900 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार ने परियोजना के निर्माण के लिए और 2,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया क्योंकि गोदावरी की बाढ़ के कारण कोफ्फरडैम बह गया था। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पोलावरम परियोजना को पूरा करने का फैसला किया है क्योंकि यह राष्ट्रीय परियोजना है। “निर्माण में देरी के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश को 12,911 करोड़ रुपये मंजूर करने का प्रस्ताव रखा है। 41 मीटर तक जल भण्डारण हेतु ही वित्तीय सहायता दी जायेगी। परियोजना की कुल ऊंचाई 45 मीटर है और यह विषय अंतरराज्यीय है और बांध की ऊंचाई बढ़ाने का मुद्दा बाद में तय किया जाएगा। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को घाटे के बजट को कवर करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है लेकिन लोगों के सामने इसका खुलासा नहीं कर रही है। केंद्र सरकार से अनुदान और फंड मिलने के बावजूद राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को निर्धारित समय में वेतन देने की स्थिति में नहीं है. नरसिम्हा राव ने कहा कि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सरकार की नियमित गतिविधि है लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार समय पर वेतन नहीं देकर कर्मचारियों के लिए समस्या पैदा कर रही है। भाजपा वाईएसआरसीपी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी और अपनी विफलताओं पर चार्जशीट दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर प्रतिबंध लगा दिया है।

क्रेडिट : thehansindia.com