एपीईआरसी बिजली खरीद दायित्व के लिए आदेश जारी करता है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एपीईआरसी) ने गुरुवार को नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद और अक्षय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद के अनुपालन के लिए दायित्वों को निर्दिष्ट करने वाले नियम जारी किए। एपीईआरसी अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व (नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद द्वारा अनुपालन) विनियम, 2022 के रूप में जाना जाने वाला विनियमन, राजपत्र अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से 29 सितंबर, 2022 से लागू होगा।

जारी किए गए आदेशों के अनुसार, हाइब्रिड ऊर्जा स्रोतों को दो या दो से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक साथ उपयोग किए जाते हैं या किसी एकल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को किसी भी भंडारण प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाता है ताकि सिस्टम दक्षता में वृद्धि के साथ-साथ ऊर्जा आपूर्ति में अधिक संतुलन प्रदान किया जा सके।

आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अधिनियम की धारा 62 के तहत आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ या अधिनियम की धारा 63 के तहत बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से खोजे गए और आयोग द्वारा अपनाए गए टैरिफ पर न्यूनतम खरीद करेगा। विभिन्न अवधियों के लिए ऊर्जा की खपत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त बिजली की मात्रा।

राजपत्र अधिसूचना की तारीख से चालू वित्त वर्ष के अंत तक कुल खपत के प्रतिशत के रूप में खरीदी जाने वाली अक्षय बिजली की न्यूनतम मात्रा 18% है और बाद के चार वित्तीय वर्षों में यह 19%, 20%, 22% होगी और क्रमशः 24%।

प्रत्येक उपभोक्ता जिसके पास 1 मेगावाट और उससे अधिक की स्थापित क्षमता का कैप्टिव उत्पादन संयंत्र है और जो ग्रिड से जुड़ा है, वह अक्षय ऊर्जा स्रोत से खरीदेगा या अपने कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उपभोग करेगा, ऊर्जा की अपनी खपत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त बिजली की न्यूनतम मात्रा विभिन्न अवधियों के लिए इस तरह के कैप्टिव उत्पादन संयंत्र ऊपर निर्दिष्ट के अनुसार ही होंगे।