एपी उच्च न्यायालय ने अमरावती आर-5 जोन में मकानों के निर्माण पर रोक लगा दी

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अमरावती आर-5 जोन में घरों के निर्माण पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश जारी किए। उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ जिसमें न्यायमूर्ति डीवीएसएस सोमयाजुलु, न्यायमूर्ति गदामन मानवेंद्रनाथ रॉय और न्यायमूर्ति रविनाथ तिलहारी शामिल थे, ने इस हद तक घरों के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया। अमरावती के आर5 जोन में मकानों के निर्माण को रोकने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली हाई कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. रायपुडी दलित बहुजन कल्याण जेएसी और किसान कल्याण संघों ने अधिनियम 13/2022, जीओ 45 को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की हैं, जिसने राजधानी अमरावती में आर5 जोन के संबंध में सीआरडीए अधिनियम में संशोधन किया है। एपी सरकार ने राजधानी क्षेत्र में लगभग 1,400 एकड़ भूमि वितरित करते हुए, आर -5 ज़ोन में जगनन्ना कॉलोनियों के रूप में गरीबों को घर का मालिकाना हक आवंटित किया था। इसके अतिरिक्त, अमरावती में 50,793 व्यक्तियों को गृह निर्माण दस्तावेज़ प्रदान किए गए।