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निर्माताओं के साथ बैठकें करके एक्वालो दरों में किसी भी तरह की वृद्धि और कीमतों में अचानक गिरावट से बचने के लिए सभी सावधानियां बरती गई हैं।
विजयवाड़ा: मंत्री पेड्डिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी, बोत्सा सत्यनारायण और सिदिरी अप्पलाराजू ने कहा कि राज्य भर में वैज्ञानिक रूप से किए गए इस मछली सर्वेक्षण के कारण सरकारी सब्सिडी लाखों योग्य छोटे जलीय किसानों तक पहुंच गई है. छठी एक्वा अधिकार प्राप्त समिति की बैठक सोमवार को विजयवाड़ा में मंत्री पेड्डिरेड्डी कैंप कार्यालय में आयोजित की गई।
इस बैठक में मंत्रियों ने कहा कि सरकार एक्वा जोन के भीतर दस एकड़ से कम खेती करने वाले प्रत्येक एक्वा किसान को बिजली सब्सिडी प्रदान कर रही है. इसके एक हिस्से के रूप में, इस मछली सर्वेक्षण के माध्यम से योग्य जलीय किसानों की पहचान की गई है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के बाद राज्य में 46,445 किसानों के पात्र होने की पुष्टि की गई है, लगभग 3,27,575 एकड़ के लिए, 672.61 करोड़ रुपये सालाना बिजली सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस मछली सर्वेक्षण से पहले दस एकड़ एक्वा जोन के तहत केवल 1.90 लाख एकड़ एक्वा की खेती पर सब्सिडी मिल रही थी, लेकिन सर्वेक्षण के बाद 3.27 लाख एकड़ को सब्सिडी मिल रही है. उन्होंने कहा कि एक्वा जोन के तहत इन सीमाओं में आने से अधिक से अधिक पात्र छोटे किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सीएम वाईएस जगन राज्य में एक्वा सेक्टर को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके तहत राज्य में एक्वा किसानों के साथ खड़े होने, उनकी समस्याओं की जांच करने और तुरंत समाधान करने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की गठित अधिकार प्राप्त समिति की कई बार बैठक हो चुकी है और अब तक लिए गए फैसले अच्छे परिणाम दे रहे हैं.
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उन्होंने कहा कि एक्वा फीड और बीज की दरों को स्थिर करके, एक्वा उत्पादों की कीमतों को दस दिनों तक समान रखने के उपाय करके, इन दरों को आरबीके में प्रदर्शित करके, हम किसानों और संयंत्र प्रबंधकों के बीच जागरूकता पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह किसानों, प्रसंस्करण इकाइयों, बीज और चारा निर्माताओं के साथ बैठकें करके एक्वालो दरों में किसी भी तरह की वृद्धि और कीमतों में अचानक गिरावट से बचने के लिए सभी सावधानियां बरती गई हैं।
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Neha Dani
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