आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस से मारपीट मामले में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि अधिवक्ता आयुक्त और अदालत के कर्मचारियों पर हमला करने के लिए एक पुलिस निरीक्षक की दो वेतन वृद्धि में कटौती एक नाममात्र की सजा थी और अधिकारियों से पूछा कि वे अपनी कार्रवाई को कैसे सही ठहरा सकते हैं। न्यायालय ने पूर्व में न्यायालय के निर्देश पर थाने गये अधिवक्ता आयुक्त एवं न्यायालय के कर्मचारियों पर हिंदूपुर प्रथम नगर निरीक्षक द्वारा किये गये हमले के संबंध में जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वतः जनहित याचिका के रूप में लिया था।

सरकार ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस महानिदेशक ने इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और दो वेतन वृद्धि में कटौती की. प्रस्तुत करने से संतुष्ट नहीं होने पर, अदालत ने इंस्पेक्टर के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी और मामले को 28 जून को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। इंस्पेक्टर, इस्माइल को अगली सुनवाई के दिन अदालत में पेश होने के लिए कहा गया।