आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र से स्टील प्लांट के निजीकरण पर फिर से विचार करने को कहा

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (वीएसपी) के निजीकरण के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि अगर संयंत्र मुनाफा कमा रहा है तो उसका निजीकरण क्यों किया जा रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी वीवी लक्ष्मीनारायण और एक सुवर्णा राजू ने वीएसपी के निजीकरण के केंद्र के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की थीं।

याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डीवीएसएस सोमयाजुलु की खंडपीठ ने यह जानना चाहा कि क्या संयंत्र घाटे में चल रहा है और पिछले पांच वर्षों में इसे कितना नुकसान हुआ है

याचिकाकर्ताओं के वकील बी आदिनारायण राव ने अदालत को सूचित किया कि कैप्टिव खदानों की कमी के कारण स्टील प्लांट को नुकसान हो रहा है। यह कहते हुए कि केंद्र ने वीएसपी के निजीकरण के अपने कारणों की व्याख्या नहीं की है, राव ने कहा, "केंद्र की राय है कि कुछ पूंजीपति संयंत्र चला सकते हैं।"

दूसरी ओर, महाधिवक्ता एस श्रीराम ने अदालत को सूचित किया कि वीएसपी वर्तमान में बड़े मुनाफे पर चल रहा था और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने केंद्र को एक पत्र भी लिखा था जिसमें संयंत्र का निजीकरण किए बिना वैकल्पिक उपायों का सुझाव दिया गया था।

सहायक सॉलिसिटर जनरल एन हरिनाथ ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र ने संयंत्र के निजीकरण का फैसला किया है क्योंकि इससे लगातार नुकसान हो रहा है। पीठ ने कहा कि हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन इस्पात संयंत्रों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा।

चीन से स्टील आयात करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां भी महामारी के दौरान इस क्षेत्र के फलने-फूलने का एक कारण थी, बेंच ने कहा और कहा कि यह कहना अनुचित होगा कि वीएसपी अब मुनाफा कमाएगा, अगर यह महामारी के दौरान नहीं हो सकता है।

अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 14 नवंबर को पोस्ट किया। इस बीच, अदालत ने हाल ही में दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को नोटिस भी जारी किया, जिसमें स्टील प्लांट में राशन कार्डधारकों को रोजगार प्रदान करने के लिए पहले किए गए आश्वासन को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

14 नवंबर को आगे की सुनवाई

सहायक सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया कि केंद्र ने संयंत्र का निजीकरण करने का निर्णय लिया है क्योंकि इससे लगातार नुकसान हो रहा है।