आंध्र प्रदेश: नये जिलों में कर्मचारियों के आवंटन एवं पदों के विभाजन हेतु दिशा निर्देश जारी

नए जिले: जिलों के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, राज्य सरकार ने जिलों के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में कर्मचारियों के आवंटन और पदों के आवंटन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए जिलों में इन आवंटनों के संबंध में कर्मचारियों को विकल्प प्रपत्र पहले ही जारी कर दिए हैं। सीएस की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति इन पर गौर करेगी और अंतिम निर्णय लेगी। सरकार ने कहा है कि नए जिलों में पुनर्गठित सरकारी कार्यालय और राजस्व संभाग 2 अप्रैल से चालू हो जाएंगे. सरकार ने निर्देश में कहा है कि नए जिलों के गठन के तहत संसाधनों और कर्मचारियों के स्थायी आवंटन में कुछ समय लगेगा.

यह स्पष्ट किया कि पदों का कोई विभाजन या आवंटन नहीं होगा. जिला एवं संभाग स्तर के कर्मचारियों को अस्थाई आधार पर ही अलॉट किया जाएगा। सरकार ने कहा कि वित्त मंत्रालय कर्मचारियों के अस्थायी आवंटन के मुद्दे की देखरेख करेगा, यह कहते हुए कि नए जिलों को ऑर्डर-टू-सर्व के नाम पर अस्थायी आवंटन आदेश जारी किए जाएंगे। अनुबंध में यह स्पष्ट किया गया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर नए जिलों में नियुक्त किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि एपी पुलिस विभाग को छोड़कर सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों को नए जिलों और संभागों में जोड़ा जाएगा।