Andhra सरकार इमारतों और लेआउट के निर्माण के लिए अनुमति जारी करने को आसान बनाएगी

Andhra Pradesh अमरावती : एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में इमारतों और लेआउट के निर्माण के लिए अनुमति जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास (एमएयूडी) पर राज्य सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों के बारे में मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए, एमएयूडी के मंत्री पी नारायण ने मीडिया को लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने घोषणा की कि मुख्यमंत्री ने इमारतों के निर्माण के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरपालिका प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

31 दिसंबर से भवन निर्माण के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम के जरिए अनुमति दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि भवन निर्माण की अनुमति लेने के लिए राजस्व, स्टाम्प एवं पंजीयन तथा अग्निशमन विभाग जैसे विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसी अनुमति देने की व्यवस्था को आसान बना दिया गया है। 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों के निर्माण की योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यह स्पष्ट करते हुए नारायण ने कहा कि विकास अधिकारों के हस्तांतरण (टीडीआर) के मुद्दों पर अगले 15 दिनों में व्यापक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि अमृत-2 योजना को दो वर्ष के भीतर पूरा किया जाए तथा एमईपीएमए (नगरीय क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन मिशन) सदस्यों की प्रगति के लिए पी-4 प्रणाली के तहत कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि नॉर्मन फोस्टर ने पहले विधानसभा, उच्च न्यायालय तथा पांच प्रतिष्ठित टावरों की इमारतों का डिजाइन तैयार किया था। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने इन योजनाओं को रद्द कर दिया था।

उन्होंने कहा कि जब टेंडर वापस मंगाए गए तो फिर से नॉर्मन फोस्टर ने ही टेंडर जीता तथा सीआरडीए की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। पी नारायण ने यह भी स्पष्ट किया कि राजधानी क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। एमएयूडी मंत्री ने कहा कि विश्व बैंक ने किस्तों के आधार पर ऋण जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। (एएनआई)