आंध्र प्रदेश: विकास खर्च चलता है.. आरबीआई की स्टडी रिपोर्ट में हुआ खुलासा

अमरावती : आरबीआई की स्टडी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले तीन साल से जहां राज्य में विकास पर खर्च बढ़ रहा है, वहीं गैर विकास खर्च सालाना घट रहा है. इसमें कहा गया है कि पिछले तीन वित्त वर्षों से ब्याज भुगतान की लागत भी घट रही है। आरबीआई ने राज्यों के वित्तीय मामलों और बजट पर स्टडी रिपोर्ट जारी की है। 2020-21 से 2022-23 तक प्रमुख आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण किया। इसने कहा कि सामाजिक सेवाओं और वित्तीय सेवाओं पर खर्च से राज्य के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

सामाजिक और आर्थिक विकास गतिविधियों पर खर्च की गई धनराशि को विकास व्यय माना जाना चाहिए। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर व्यय को विकास व्यय माना जाता है। आंध्र प्रदेश में तीन वित्तीय वर्षों से चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्रों पर व्यय बढ़ रहा है। 2021-22 से 2022-23 तक विकास पर कुल खर्च सालाना बढ़ रहा है। राज्य देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में विकास पर अधिक खर्च करता है।

► 2020-21 (लेखा) में विकास व्यय कुल व्यय का 63.0 प्रतिशत रहा, जबकि 2022-23 के बजट अनुमान के अनुसार यह बढ़कर 72.0 प्रतिशत हो गया।

वहीं, गैर-विकास व्यय 29.7 फीसदी से घटकर 21.6 फीसदी रह गया।

► ब्याज भुगतान लागत 2020-21 के राजस्व व्यय का 13.1 प्रतिशत था जबकि यह 2022-23 के बजट अनुमान का 10.2 प्रतिशत रह गया है।

► सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति और स्वच्छता पर व्यय 2020-21 में 9,990.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 16,659.5 करोड़ रुपये हो गया। 2022-23 में 17,988.2 करोड़।