राज्य में 400 करोड़ का 'ईंधन' निवेश

राज्य के उद्योगों में 400 करोड़ रुपये की ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं आ रही हैं। राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए आवश्यक निवेश आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योगों और वित्तीय संस्थानों को एक मंच पर लाने के लिए देश में पहली बार निवेश सम्मेलनों की शुरुआत की है। राज्य ऊर्जा विभाग के ऊर्जा संरक्षण मिशन (एपीएसईसीएम) ने लगातार दो वर्षों तक विशाखापत्तनम में इन निवेश सम्मेलनों का आयोजन किया है।

ये सम्मेलन आदर्श रूप से केंद्र सरकार की एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) द्वारा कुछ अन्य राज्यों में आयोजित किए जाते हैं। निवेशकों और उद्योगों के बीच समन्वय के लिए कुछ दिन पहले एक सुविधा केंद्र भी शुरू किया गया था। देश भर में आयोजित निवेश सम्मेलनों में 73 औद्योगिक ऊर्जा बचत परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनके जरिए 2,500 करोड़ रुपये के निवेश आने का अनुमान है। सूची सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जारी की गई। इसके अनुसार, आंध्र प्रदेश 14 परियोजनाओं के साथ देश में शीर्ष स्थान पर रहा है।

आदर्श रूप में, ए.पी

बीईई सुविधा केंद्र में पंजीकृत 22 वित्तीय संस्थानों को सीमेंट, इस्पात, विद्युत संयंत्रों, उर्वरक, रसायन और वस्त्र क्षेत्रों से संबंधित इन 73 परियोजना प्रस्तावों में से 45 परियोजनाओं की सिफारिश की है। इन्हें लागू करके संबंधित उद्योगों में लगभग 125 ऊर्जा दक्षता तकनीकी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इस पर 2,218 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इससे प्रति वर्ष 67.06 लाख मेगा वाट घंटा (MWH) बिजली की बचत होगी।

49,078 मीट्रिक टन कोयला, 2.56 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) प्राकृतिक गैस और 95 हजार लीटर हाई स्पीड डीजल की बचत होगी। 6.2 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। परिणामस्वरूप उद्योगों में उत्पादकता और आय में सुधार होगा। राज्य में ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 3,800 करोड़ रुपये मूल्य की 5,600 मिलियन यूनिट बिजली पहले ही बचाई जा चुकी है। इस तरह कार्बन उत्सर्जन में 47.6 लाख टन की कमी कर प्रदेश देश के लिए मॉडल बन गया है।