अमित शाह ने सचिवों की ओबीसी टिप्पणी के लिए राहुल गांधी पर पलटवार किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केंद्र सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नेताओं और कर्मचारियों को कम प्रतिनिधित्व दिए जाने के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में ओबीसी वर्ग से 85 सांसद हैं।

उनकी टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए जाति आधारित जनगणना की मांग के बाद आई है।

उन्होंने 90 केंद्र सरकार के मंत्रालयों के सचिवों का एक डेटा साझा किया, जिसमें बताया गया कि यह जानना "चौंकाने वाला और चकनाचूर करने वाला" था कि उनमें से केवल तीन ओबीसी समुदाय के थे।

वायनाड सांसद ने "शर्म करो!" के नारों के बीच कहा, "यह ओबीसी समुदाय का अपमान है। सरकार में 90 सचिवों में से केवल तीन ओबीसी समुदाय से हैं। वे देश के बजट का केवल 5 प्रतिशत नियंत्रित करते हैं।" कांग्रेस सांसदों द्वारा.

शाह ने कहा कि देश को चलाने वालों में सिर्फ तीन ओबीसी हैं.

“कुछ एनजीओ पूछने के लिए प्रश्नों के साथ चिट देते हैं, और वे इसे यहां कहते हैं। अब उनकी समझ ये है कि देश सेक्रेटरी से चलता है, लेकिन मेरी समझ ये है कि देश सरकार से चलता है. संविधान कहता है कि देश की नीतियां इस देश की कैबिनेट द्वारा तय की जाती हैं, ”उन्होंने कहा।

“यदि आप आंकड़े चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। बीजेपी सरकार में 29 फीसदी यानी 85 सांसद ओबीसी वर्ग से हैं. अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो बता दूं कि 29 मंत्री भी ओबीसी वर्ग से हैं. बीजेपी के ओबीसी विधायक 1358 में से 365 यानी 27 फीसदी हैं. ये ओबीसी का गुणगान करने वालों से कहीं अधिक हैं.'' उन्होंने कहा कि बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 हैं.

उन्होंने कहा, ''मतलब यह 40 फीसदी है, जबकि विपक्ष के लोग 33 फीसदी की बात करते हैं.''

जब शाह बोल रहे थे, तब तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गृह मंत्री ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा, "नई संसद में कम से कम आपको अपनी उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए।"

बुधवार को ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा ने दिन भर की चर्चा के बाद 454 वोटों के भारी अंतर से पारित कर दिया, जबकि दो सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया।

वोटिंग के बाद 128वां संविधान संशोधन बिल पास हो गया, जहां 454 सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोट किया, जबकि दो सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट किया.

असदुद्दीन ओवेसी, हिबी ईडन, एन के प्रेमचंद्रन, सौगत रे, ए एम आरिफ़ और ई टी मोहम्मद बशीर जैसे कई सदस्यों ने संशोधन पेश किए थे लेकिन उन पर अमल नहीं किया।