बुधवार को मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ

नई दिल्ली: विपक्षी दल बुधवार को मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं. संसद के मानसून सत्र शुरू हुए चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन सदन सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है. केंद्र गैरजिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है और मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किए बिना दोनों सदनों को रोजाना स्थगित कर रहा है। विपक्षी दलों का मानना ​​है कि केंद्र के लापरवाह रवैये को उजागर करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी करना सही है. मंगलवार को विपक्षी दलों ने बैठक कर इस मामले पर चर्चा की. अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस का मसौदा तैयार किया जा रहा है और उस पर 50 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं. विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पर मणिपुर में हुई हिंसा पर बात करने का दबाव बनाना चाहता है. लगातार मंगलवार को भी संसद निलंबित रही. जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बोल रहे थे तब बीआरएस सांसदों ने अपना विरोध जारी रखा। उन्होंने 'मणिपुर बचाओ' का नारा लगाया. भारत राष्ट्र समिति ने संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव पारित कर मांग की है कि मणिपुर नरसंहार पर संसद में चर्चा हो और प्रधानमंत्री जवाब दें. मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग करते हुए बीआरएस पार्टी 29 जून से दिल्ली में आंदोलन कर रही है.