आईएमडी ने लगाया सामान्य मानसून का अनुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि भारत में 2023 में सामान्य मानसून की बारिश हो सकती है। अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों ने कहा कि यह अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के साथ-साथ घरेलू खपत केंद्रित कंपनियों के लिए एक अच्छा संकेत है। 1 जून से शुरू होने वाले चार महीने के मॉनसून सीज़न के अपने पूर्वानुमान में, IMD ने कहा कि पूरे देश में जून से सितंबर तक एक सामान्य दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सीज़न देखने की संभावना है, जो लंबी अवधि के औसत का 96 से 104 प्रतिशत तक है। प्राप्त कर सकते हैं।

महंगाई कम होने की संभावना है

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की मुख्य अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा के अनुसार, सामान्य मानसून मुद्रास्फीति को नीचे लाने में मदद करता है। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति पहले से ही नीचे जा रही है और सामान्य मानसून के साथ और नीचे आने की संभावना है। अरोड़ा ने कहा कि महंगाई दर में कमी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के लिए अच्छी है. इस बीच, आईएमडी ने यह भी कहा कि मॉनसून कोर जोन, जिसमें देश की अधिकांश वर्षा आधारित कृषि शामिल है, में सामान्य वर्षा यानी एलपीए का 94-106 प्रतिशत होने की संभावना है।

ग्रामीण मांग और खाद्य महंगाई का आकलन जरूरी

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की अर्थशास्त्री कनिका पसरीचा के मुताबिक, इस साल बड़ी चिंता यह रही है कि अल नीनो के कारण मॉनसून कम रह सकता है। उन्होंने कहा कि आईएमडी ने पहले एलआरएफ में कहा था कि मानसून के सामान्य से नीचे रहने की 51 फीसदी संभावना है और अब जारी किए गए दूसरे एलआरएफ में सामान्य मानसून की संभावना में थोड़ा सुधार हुआ है।

घरेलू खपत बढ़ेगी

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च चीफ विनोद नायर के मुताबिक सामान्य मॉनसून की संभावना से घरेलू खपत बढ़ेगी। इससे एफएमसीजी, फर्टिलाइजर्स और शुगर सेक्टर में फायदा देखने को मिलेगा और आउटलुक में सुधार होगा। मुद्रास्फीति में गिरावट आने वाली तिमाही में लागत में कमी लाएगी और इन कंपनियों के लाभ मार्जिन में सुधार होगा।

आरबीआई नहीं बदलेगा

वहीं, अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि आरबीआई अगली नीतिगत बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। सरकारी बैंक के अर्थशास्त्री का कहना है कि स्वस्थ मानसून से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहेगी, जिससे वित्तीय परिदृश्य सकारात्मक बना रह सकता है. जब तक मुद्रास्फीति 4-5 प्रतिशत के बीच रहती है, तब तक आरबीआई नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं करेगा।