Kerala: वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा- अंतरिम बजट निराशाजनक था
तिरुवनंतपुरम: वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने कहा कि अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 निराशाजनक था और इसमें अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था। उन्होंने गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से कहा, यह पिछले साल के बजट की नकल है। बालगोपाल ने कहा कि बजट भेदभावपूर्ण है। “केरल को पूंजी निवेश योजना …
तिरुवनंतपुरम: वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने कहा कि अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 निराशाजनक था और इसमें अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था। उन्होंने गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से कहा, यह पिछले साल के बजट की नकल है।
बालगोपाल ने कहा कि बजट भेदभावपूर्ण है। “केरल को पूंजी निवेश योजना के तहत कोई आवंटन नहीं मिला। योजना के तहत विझिंजम परियोजना को शामिल करने के राज्य के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया। हालांकि राज्य के लिए आवंटन कम हो गया है, लेकिन इसका राज्य के बजट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"
बालगोपाल ने कहा कि बजट देश की वास्तविक वित्तीय स्थिति पर प्रकाश नहीं डालता है। बजट में प्रस्तावित 48 लाख करोड़ रुपये के व्यय का लगभग 36% उधार के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना है। चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की उधारी तय सीमा से अधिक हो गई है और यह जीडीपी का 5.8% है। फिर भी, केंद्र उस राज्य को दोषी ठहरा रहा है जो अपने जीएसडीपी का केवल 3% उधार लेता है।
बजट में महंगाई पर लगाम लगाने और किसानों की समस्याओं के समाधान का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि सरकार किसानों के लिए "गारंटी" का वादा करती है, लेकिन वास्तविक आवंटन कम हो गया है। उसके पास अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की योजनाएं नहीं हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए आवंटन कम हो गया। सिल्वर लाइन और एम्स पर केरल की मांगों पर विचार नहीं किया गया। रेलवे क्षेत्र में भी केरल को उचित सौदा नहीं मिला।
'नया जीएसटी बिल ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा नहीं देता'
वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने गुरुवार को कहा कि सरकार के नए जीएसटी संशोधन विधेयक का उद्देश्य जुए और ऑनलाइन रम्मी को प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि यह 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय का परिणाम है। वह विधानसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को जवाब दे रहे थे।
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