Kerala: सीपीएम केंद्रीय समिति ने केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त लड़ाई का आह्वान किया

तिरुवनंतपुरम : सीपीएम केंद्रीय समिति की बैठक में आर्थिक प्रतिबंध और अनावश्यक हस्तक्षेप के माध्यम से देश के एकमात्र वाम-शासित राज्य को अस्थिर करने के केंद्र के प्रयासों पर गुस्सा बढ़ गया।

सोमवार को चर्चा के दूसरे दिन, विभिन्न राज्य इकाइयों के नेताओं ने केरल में एलडीएफ शासित सरकार के खिलाफ भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा अपनाई गई व्यापक स्थिति की आलोचना की।

सदस्यों ने नेतृत्व से केंद्र के खिलाफ लड़ाई में विपक्ष शासित राज्यों को एक साथ लाने का भी आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप संविधान में निर्धारित संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है।

राज्य के सदस्यों ने केंद्र के केरल विरोधी रुख के बारे में खूब बातें कीं। एक नेता ने कहा, "केंद्र सरकार का केरल की उधार सीमा में कटौती का फैसला असंवैधानिक और अवैध है।" उन्होंने कहा, 'इसने राज्य को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया है और कल्याणकारी उपायों को प्रभावित किया है।'

सदस्यों ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से आठ फरवरी को राज्य सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित विरोध कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कदम उठाने को कहा. सीसी को सूचित किया गया कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु और विभिन्न गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है।

बैठक में बोलने वाले नेताओं ने केंद्र में भाजपा को हराने के लिए प्रत्येक राज्य में रणनीति तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी कांग्रेस की स्थिति को याद किया कि सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों को भाजपा को हराने के लिए एकजुट होना चाहिए।

नेतृत्व ने कहा कि पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर, सीपीएम किसी भी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गैर-भाजपा राजनीतिक दल के साथ समझौता करेगी।

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