जम्मू और कश्मीर

एसीबी ने बडगाम में रिश्वतखोरी के आरोप में सहायक अभियंता को पकड़ा

21 Dec 2023 10:00 PM GMT
एसीबी ने बडगाम में रिश्वतखोरी के आरोप में सहायक अभियंता को पकड़ा
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श्रीनगर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बडगाम जिले के सुरसयार चदूरा में ब्लॉक विकास कार्यालय में कार्यरत सहायक अभियंता तनवीर अहमद को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एसीबी अधिकारियों ने एक ट्रैप ऑपरेशन चलाया जिसके परिणामस्वरूप अहमद की गिरफ्तारी …

श्रीनगर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बडगाम जिले के सुरसयार चदूरा में ब्लॉक विकास कार्यालय में कार्यरत सहायक अभियंता तनवीर अहमद को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एसीबी अधिकारियों ने एक ट्रैप ऑपरेशन चलाया जिसके परिणामस्वरूप अहमद की गिरफ्तारी हुई, जिसके दौरान सहायक अभियंता के पास से काफी मात्रा में नकदी जब्त की गई। शिकायत के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में आगे की जांच चल रही है। ओसी

राजौरी में पुराना मोर्टार शेल, 2 ग्रेनेड बरामद

राजौरी/जम्मू: आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी में एक राजमार्ग के निर्माण कार्य के दौरान गुरुवार को एक पुराना मोर्टार शेल और दो ग्रेनेड बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि एक निर्माण कंपनी को चिंगस में राजमार्ग के लिए खुदाई के दौरान एक पुराना जंग लगा मोर्टार शेल और दो ग्रेनेड मिले। सूत्रों ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस और सुरक्षा बल इलाके में पहुंचे और इसे घेर लिया। उन्होंने बताया कि इन विस्फोटक सामग्रियों को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। पीटीआई

अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण के आदेश दिये गये

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जहां पद उपलब्ध हैं, वहां आयु या शैक्षिक योग्यता में छूट की आवश्यकता के बिना लंबित अनुकंपा नियुक्ति मामलों के समाधान में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। विभागों को मुख्य सचिव द्वारा आगे की समीक्षा के लिए पाक्षिक आधार पर जीएडी को निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। जीएडी आगे सलाह देता है कि प्रशासनिक विभाग/विभाग प्रमुख की क्षमता के अंतर्गत आने वाले एसआरओ-43 मामलों को इसके पास नहीं भेजा जाना चाहिए।

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