सडक़ पार करके स्कूल जाने वालों को छूट

शिमला। राज्य का शिक्षा विभाग सरकारी क्षेत्र के एलिमेंटरी और हायर एजुकेशन के स्कूलों का क्लस्टर बनाने के फैसले में संशोधन करने जा रहा है। अब एक कंप्लीट गाइडलाइन जारी हो रही है, जो दो भाषाओं में होगी। इसमें उन बिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा, जो प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने शिक्षा सचिव के साथ बैठक में उठाए है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से भी कुछ बातें ध्यान में आई है, जहां प्राइमरी और अपर प्राइमरी विंग के बीच में स्कूल के बच्चों को सडक़ क्रॉस करनी पड़ती है, उनके लिए ज्वाइंट मॉर्निंग असेंबली या मिड-डे मील को एक साथ मर्ज करना जरूरी नहीं है।

बच्चों की सुरक्षा प्राथमिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मुख्य मकसद सरकारी स्कूलों में संसाधनों को शेयर करना है, फिर चाहे वह शिक्षकों की मैनपावर की बात हो या फिर स्कूल में मौजूद उपकरणों और अन्य सुविधाओं की। अब प्राइमरी टीचर फेडरेशन का कहना है कि अब भी स्कूल प्रिंसीपल सबसे पहले जारी की गई गाइडलाइन को ही देख रहे है, जबकि संशोधित निर्देश इग्नोर हो गए है। इसका एक हल यह निकल गया है कि अब कंप्लीट गाइडलाइन जारी होगी, जो हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में होगी। इसमें कुछ और बिंदु भी शामिल किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने करीब 4000 स्कूल क्लस्टर बनाने का फैसला लिया था, जिन में से 60 फीसदी एक्टिव है और काम करना शुरू कर गए हैं। चंबा, सिरमौर और कुल्लू इत्यादि जिला ऐसे है, जहां परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इसी की समीक्षा के लिए शिक्षा सचिव ने प्राइमरी टीचर फेडरेशन को भी मिलने का वक्त दिया था। शिक्षा उपनिदेशकों की ओर से आ रहे फीडबैक को भी संशोधित गाइडलाइन में जोड़ा जा रहा है।