NSUI प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार

चंडीगढ़: मेयर चुनाव परिणामों को लेकर चंडीगढ़ में भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ( एनएसयूआई ) के कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें कीं। इससे पहले, आम आदमी पार्टी (आप) ने सीसीटीवी फुटेज पेश कर दावा किया कि भाजपा के पीठासीन अधिकारी ने खुलेआम वोटों को नष्ट किया और अमान्य कर दिया। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे भाजपा के पीठासीन अधिकारी ने खुलेआम वोट रद्द कर लोकतंत्र के झंडे की धज्जियां उड़ा दीं।

यह भाजपा की तानाशाही का जीता जागता सबूत है।" सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले नागरिक चुनाव अधिकारी को फटकार लगाई थी और कहा था कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग अधिकारी ने मतपत्रों को "विकृत" कर दिया है। "क्या वह इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। हम भयभीत हैं। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है?" भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा. शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से मतपत्र, वीडियोग्राफी और अन्य सामग्री सहित चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया।

शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी आठ विपक्षी वोटों को खत्म करने के रिटर्निंग अधिकारी के कदम के बाद भाजपा द्वारा मेयर चुनाव जीतने के बाद आप के पार्षद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आई। 20 पार्षद होने के बावजूद भाजपा के सोनकर को कुमार को मिले 12 वोटों के मुकाबले 16 वोट मिले। आप-कांग्रेस गठबंधन के आठ वोटों को अवैध बताकर खारिज करने की कार्रवाई से वोट टेंपरिंग के आरोप लगे थे।

आप के एक पार्षद ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें चंडीगढ़ में नए मेयर चुनाव की मांग करने वाली पार्टी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था । चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हारने वाले कुलदीप कुमार ने चुनाव परिणाम पर तत्काल रोक लगाने से उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें भाजपा उम्मीदवार को मेयर घोषित किया गया था। बुधवार को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने AAP को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने आरोप लगाया था कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। शीर्ष अदालत में अपील में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने मेयर पद के लिए चुनाव के नतीजों पर रोक लगाने या चुनावी रिकॉर्ड के संरक्षण का निर्देश देने के रूप में आप उम्मीदवार को कोई अंतरिम राहत नहीं देकर गलती की है।