हाईकोर्ट ने सात साल पुरानी विजिलेंस जांच को जल्द पूरा करने का आदेश दिया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चौधरी देवी लाल डेयरी योजना के कार्यान्वयन में कथित कदाचार के संबंध में लंबे समय से लंबित सतर्कता कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश तब आया जब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने कार्यवाही के समापन में सात साल की देरी पर चिंता व्यक्त की और योजना के लाभों के वास्तविक हकदार लोगों की कीमत पर अपात्र व्यक्तियों को लाभ उठाने से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस अदालत ने देखा है कि जांच के बारे में सतर्कता विभाग को संदर्भ 2016 में दिया गया था और उसके बाद भी लगभग सात साल की अवधि बीत चुकी है। हालाँकि, सतर्कता विभाग द्वारा जाँच कार्यवाही पूरी नहीं की गई है। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज

पात्र लाभार्थियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्लॉट आवंटन योजना अधिकारियों के साथ-साथ लाभार्थियों द्वारा कदाचार के आरोपों से प्रभावित हुई थी। फ़रीदाबाद एमसी कमिश्नर ने आवंटन में कई अनियमितताएँ देखीं। शुरुआत में 8 अक्टूबर, 2015 के आदेश के तहत फ़रीदाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा जांच करने का आदेश दिया गया था। लेकिन यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका।

18 मार्च, 2016 के आदेश के तहत जांच को सतर्कता विभाग को भेजा गया था। लेकिन सतर्कता जांच भी लंबित रही। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भारद्वाज की पीठ को बताया गया कि राज्य सरकार ने 12 जनवरी, 1995 को एक ज्ञापन के माध्यम से, बसेलवा गांव में फरीदाबाद नगर निगम की 4.5 एकड़ भूमि पर 50 भूखंडों को स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी दी थी। पुराने फ़रीदाबाद ज़ोन के रिहायशी इलाकों से लेकर बाहरी इलाकों तक चल रही डेयरियों को दुर्गंध, सीवेज और साफ़-सफ़ाई की कमी से बचाने के लिए।

न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा: “इस अदालत ने देखा है कि जांच के बारे में सतर्कता विभाग को संदर्भ 2016 में दिया गया था और उसके बाद भी लगभग सात साल की अवधि बीत चुकी है। हालाँकि, सतर्कता विभाग द्वारा जांच कार्यवाही पूरी नहीं की गई है।

न्यायमूर्ति भारद्वाज ने अधिकारियों के कदाचार के साथ-साथ योजना के तहत गलत आवंटन के लाभार्थियों के खिलाफ लंबित सतर्कता कार्यवाही का शीघ्र निष्कर्ष सुनिश्चित करने के लिए आदेश की प्रति महानिदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो को भेजने का भी निर्देश दिया। अपात्र व्यक्ति उन पात्र व्यक्तियों से लाभ नहीं लेते, जिनके कल्याण के लिए ऐसी योजना अधिसूचित की गई थी।"

आदेश से अलग होने से पहले, न्यायमूर्ति भारद्वाज ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिवादी-अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे लाभार्थियों सहित उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानून के अनुसार मामले में उचित और अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।