Haryana : हरियाणा में जीएसटी संग्रह में 22% की वृद्धि दर्ज की गई

हरियाणा : वित्त विभाग की देखरेख करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग द्वारा माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि की सराहना की।

जबकि दिसंबर 2023 में देश का कुल जीएसटी राजस्व 1,64,822 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, हरियाणा का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया। दिसंबर 2023 के लिए राज्य का सकल जीएसटी संग्रह 8,130 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो दिसंबर 2022 के 6,678 करोड़ रुपये की तुलना में 22 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, "यह मजबूत वृद्धि राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है, जो हरियाणा की आर्थिक नीतियों और कर प्रशासन की प्रभावशीलता को उजागर करती है।"

यह उल्लेखनीय है कि पड़ोसी राज्यों में भी सकारात्मक वृद्धि देखी गई: हिमाचल प्रदेश (5 प्रतिशत), पंजाब (8 प्रतिशत), दिल्ली (16 प्रतिशत), और जम्मू और कश्मीर (20 प्रतिशत)।

खट्टर ने कहा कि जीएसटी संग्रह में वृद्धि न केवल हरियाणा की आर्थिक प्रगति को दर्शाती है, बल्कि इसके समग्र विकास के लिए आशाजनक संभावनाओं का भी संकेत देती है। उन्होंने हरियाणा के आर्थिक और वित्तीय कद को ऊंचा उठाने के लक्ष्य के साथ निरंतर विकास के लिए आशा व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग ने शुरुआती तीन तिमाहियों में ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल बजट लक्ष्य का 80 प्रतिशत हासिल कर लिया है, जो इसकी दक्षता को रेखांकित करता है।

वर्ष के लिए 57,931 करोड़ रुपये के कुल बजट अनुमान के साथ, विभाग ने विभिन्न श्रेणियों में 31 दिसंबर, 2023 तक 46,349 करोड़ रुपये जुटाए थे।

गौरतलब है कि जीएसटी संग्रह में हरियाणा लगातार शीर्ष पांच राज्यों में शुमार है। इसने नवंबर 2023 में प्रमुख राज्यों के बीच सबसे अधिक विकास दर प्रदर्शित की। - टीएनएस

दिसंबर के आंकड़े

दिसंबर 2023 के लिए राज्य का सकल जीएसटी संग्रह 8,130 करोड़ रुपये

दिसंबर 2022 में 6,678 करोड़ रुपये का सकल जीएसटी संग्रह

वार्षिक अनुमान, संग्रह

कुल बजट अनुमान (2023-24) 57,931 करोड़ रुपये

कुल संग्रह (31 दिसंबर, 2023 तक) 46,349 करोड़ रुपये (बजट अनुमान का लगभग 80%)

संग्रह विच्छेदन

एसजीएसटी: 29,235 करोड़ रुपये (16.5% वृद्धि) | उत्पाद शुल्क: 8,533 करोड़ रुपये (15.6% वृद्धि) | वैट: 8,581 करोड़ रुपये