Gujarat : इलेक्ट्रिक दो-तीन पहिया वाहनों पर सब्सिडी देने में राज्य सरकार का घोटाला

गुजरात : गुजरात में एक ओर जहां वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर कम सब्सिडी दे रही है, इतना ही नहीं इस वर्ष इन दोनों खंडों में एक भी वाहन। सब्सिडी का भुगतान नहीं किया गया। सूत्रों का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20 दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी का भुगतान किया गया है, लेकिन यह 2022-23 में देय था, केवल उन आवेदनों का भुगतान किया गया है, इस वर्ष एक भी नए आवेदन को सब्सिडी नहीं दी गई है। तिपहिया वाहनों का भी यही हाल है, आवेदन तो आ रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा है।

दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करने वाली नोडल संस्था गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी है, लेकिन साल दर साल दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी मांगने वाले आवेदनों की संख्या से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। चालू वित्त वर्ष खत्म होने में बमुश्किल तीन महीने बचे हैं और एक भी वाहन पर सब्सिडी न दिए जाने के पीछे का कारण 'रहस्य' बताया जा रहा है। बेशक राज्य सरकार द्वारा फंड जारी नहीं करने की चर्चा है, कुछ तकनीकी दिक्कतें भी बाधा बताई जा रही हैं।

राज्य सरकार ने दोपहिया वाहनों के लिए 12 हजार रुपये और तिपहिया वाहनों के लिए 48 हजार रुपये की सब्सिडी निर्धारित की है. दिलचस्प बात यह है कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 62 प्रतिशत कम दोपहिया और 65 प्रतिशत कम तिपहिया वाहनों को सब्सिडी का भुगतान किया गया है, सब्सिडी प्राप्त करने वाले इलेक्ट्रिक बैटरी चालित चार पहिया वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।